“राजस्व चुहावट रोक्न र करमैत्री सेवा विस्तार गर्न नयाँ पहल”

काठमाडौँ । केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न प्रभावकारी निर्णय गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित बैठकमा गृह मन्त्री रमेश लेखकसहित विभिन्न निकायका प्रमुखहरु पनि सहभागी भएका थिए।

बैठकले राजस्व प्रशासनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई लक्ष्य प्राप्तिको महत्वपूर्ण आधार बनाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा केन्द्रीय द्रुत गस्ती टोली गठन गरी पूर्वदेखि पश्चिमसम्म परिचालन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। यस टोलीले राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थित कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा संलग्न रहनेछ।

अर्थमन्त्री पौडेलले बैठकमा जानकारी गराउँदै भने, “राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि हामी कानूनी कारोबार गर्ने करदातालाई कुनै प्रकारको असहजता उत्पन्न नगरी गैरकानुनी आर्थिक गतिविधि गर्नेहरूलाई कठोर सजाय दिनेछौं। हामीले विधायन र कार्यान्वयनको बीचमा उत्कृष्ट समन्वय गर्नुपर्नेछ।”

उनले सीमा नाकामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने, आयातीत वस्तुको वर्गीकरण र मूल्याङ्कनलाई यथार्थपरक बनाउने र बजारमा बिल र बीजक लिने दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशन दिएका छन्। साथै, नक्कली बीजक वा फार्ममार्फत हुने राजस्व चुहावटप्रति गम्भीरतापूर्वक अनुसन्धान गर्ने पनि निर्देशन दिएका छन्।

गृह मन्त्री रमेश लेखकले बैठकमा गृह मन्त्रालयले आवश्यक सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कर तिर्नका लागि जनतालाई प्रोत्साहन गर्न समेत आग्रह गरे।

बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक, राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका अधिकारीहरूले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सूचनाको आदानप्रदानलाई प्रभावकारी बनाई एकअर्कामा समन्वय गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए।

उपप्रधानमन्त्री पौडेलले, “हामीले एउटै व्यक्तिलाई एउटै जिम्मेवारी र स्थानमा लामो समय नबसाउने व्यवस्था गर्नेछौं। यसले अनपेक्षित सम्बन्धलाई तोड्न मद्दत गर्नेछ र राजस्व प्रशासन र सुरक्षाकर्मीहरूको कार्यक्षमता बढाउनेछ” भन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे।

यो निर्णयले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा उल्लेखनीय प्रगति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।