शिक्षा ऐनमा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा ल्याउन खोजिएको धरौटी बिरुद्दमा शैक्षिक परामर्श संघहरू तथा महासंघ द्वारा जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती

काठमाडौँ, १४ साउन ।नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयद्घारा शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा नियन्त्रण गर्ने वहानामा कहिले निर्देशिका, कहिले नियमावलीको प्रस्तावित मस्यौदा निर्माण गरि कानुन संसदिय तथा न्याय मंत्रालयमा विचाराधिनमा रहेको जानकारी गराएको छ ।

यहि समयमा फेरि संघिय शिक्षा ऐन २०२८ संसोधित गर्ने बहानामा कानुन आयोग प्रारम्भीक मस्यौदाको दफा ६५ मा शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाको नियमन उपदफा ५(३) बमोजिम अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नु अघि निवेदकले तोकिय बमोजिमको रकम तोकिएको अधिकारीको खातामा धरौटि स्वरुप जम्मा गर्नुपर्ने छ र उपदफा (६) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त शैक्षिक परामर्श दिने संस्थाले कुनै नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक शैक्षिक संस्थामा अध्ययन गर्न पठाउन वा त्यस्ता शिक्षण संस्थामा भर्ना गर्र्न शैक्षिक परामर्श सेवा लिइ सकेपछि निज भर्ना हुन नसकेको वा त्यस्तो शिक्षण संस्थाले सम्वन्धित मुलुकमा गुणस्तर सुनिश्चित प्रत्यायन प्राप्त नगरेको भएमा त्यस्तो संस्थालाई तोकिएको अधिकारी तोकिएबमोजिम कारवाई गरि उपदफा (५) बमोजिमको धरौटी रकम जफत गर्न सकिनेछ भन्ने माथि उल्लेखित दफा उपदफा प्रति  शैक्षिकपरामर्श क्षेत्रका सम्पुर्ण संघहरुको र महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको  बताइएको छ।

दफा ६५ को उपदफा ५(३) मा लेखिएका बुँदा प्रति  सम्पुर्ण संघ आपत्ति छ किनभने नेपालबाट वैदेशिक शिक्षामा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको शैक्षिक र भाषाको योग्यताका आधारमा विभिन्न देशको विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयले भर्ना लिई विद्यार्थीलाई अफर लेटर Offer Letter वा Acceptance Letter वा CoE र I-20)आउने भएकोले सो वमोजिम नेपाल सरकार, शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्रालयको No Objection Letter शाखा कार्यालय बाट NOC पत्रलिई देश अनुसारको विदेशी मुद्रा सटहीको अनुमति लिई क वर्गको वाणिज्य वैंक खाताबाट प्रत्यक्ष रकम बैंक मार्फत पैठारी हुने हुँदा राज्यले लिने ३% शिक्षण सेवा कर PAN Card मार्फत लिई रकम पैठारी हुन्छ र भिसाप्रक्रिया शुरु हुने भनिएको छ।

भिसा प्राप्त भए पछि सम्वन्धित शिक्षण संस्थामा अध्ययनका लागि जान सक्नेछन र भिसा रिजेक्सन भएमा शिक्षण संस्थाको नियमवमोजिम अभिभावकको जुन बैंक खाताबाट रकम प्रेसित गरिएकोे हो सोहि बैंक खातामा रकम फिर्ता गर्दछ भने कयौं देशको नियम TPS (Tuition Protection System)भएकोले माथि उल्लेखित दफाको आवश्यकता रहदैन र यो शैक्षिक परामर्श पेशा सेवामुखीव्यवसाय साथसाथै शैक्षिक तथा भिसा परामर्श दिने भएकोले सेवा दिए वापत न्युनतम शुल्क लिने भएको हुँदा धरौटीको् रकमआवश्यक पर्दैन त्यसैले यो दफा ६५ उपदफा ५ र ६ खारेजीको माग राख्दै  सबै संघहरु यसका विरुद्घमा भनिएको छ।

विद्यार्थी र अविभावकको लगानीको संरक्षण गर्ने प्रत्याभुतिको रुपमा राज्यले शिक्षण शुल्क विमा पोलिसी अनिवार्य रुपमा लागु गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ,उल्लेख छ।

गणतान्त्रिक सरकारले नितिनिर्माण गर्दा सम्बन्धित क्षेत्रका ब्यवसायी, संघ÷संस्था, सरोकारवाला क्षेत्रसँग कुनै पनिविषयमा छलफल नगरी निरङकुस शैलिमा कोठे नीति निर्माण गर्न पाईदैन, उल्लेख छ।

नागरिकलाई सुचनाको हक सुनिश्चित भएता पनि कुनै नीतिगत विषयमा छलफल, सुझावनलिई बनाईएको ऐन, नियमावलि, निर्देशिका जनपक्षिय ब्यवसायीहरुलाई हित गर्दैन,  सवै ब्यवसायीहरुले गरेको लगानीको संरक्षणका निम्ती सुरक्षित नितिको आवश्यकता रहेको, उल्लेख छ।

त्यसैले अध्यारो कोठामा गुपचुप शैलिमा बनाएको नितिनियम कार्यान्वयन पक्षफितलो हुँदा सरकार समेत कमजोर सावित हुन सक्छ, उल्लेख छ।

शैक्षिक परामर्श दाता संग देश र विदेशको शैक्षिक प्रणालीको र संम्बन्धित देशको अध्यागमन सम्बन्धित विषयगत अध्ययन, ज्ञान र अनुभवको आवश्यकता पर्ने भएकोले यस क्षेत्रलाई शैक्षिक ज्ञानबर्दक शैक्षिक परामर्श सेवामुखी व्यवसाय निर्माण गर्नका लागि सरकारले तत्तपरता देखाउनु पर्दछ तथापी अनावश्यक धरौटीको बहानामा ब्यवसायलाई अंकुस लगाउनपाउँदैन भन्ने उल्लेख छ।

आज २१ औं शताप्दीमा युवाहरु सैद्घान्तिक, वैज्ञानिक तथा व्यवसायीक शिक्षा अध्ययनका लागि स्वदेश होस या विदेश पठनपाठनगर्न पाउने अधिकार संविधानको मौलिक अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने उल्लेख छ।

युवाहरुले लगानी गरेको शैक्षिक परामर्श व्यवसायलाई धरासायीपार्ने गरीऐनर नियमावलीनिर्माण भएको हुँदा२० औं अर्ब लगानीरहेको यस ब्यवसायी क्षेत्रमा ३० औं हजार नेपालीहरुको रोजगारी जोखिममा परेको ,उल्लेख छ  ।

नेपालबाट अध्ययनगर्न जाने विद्यार्थीहरुले ज्ञान, धन र सिपआर्जनका साथसाथै नेपालमा ठुलो मात्रामाRemittanceभित्रिदै आएको विषय अवगत  छ ।

नेपालबाट Brain Drain मात्र हैन Brain Gain पनिगर्न सकिन्छ र विश्वकाविभिन्न ठाउँबाट नेपालमाधर्म, संस्कृति, स्वास्थ्य, पर्यटन Hydro सम्बन्धि अध्ययनका लागि नेपाललाई शैक्षिक गन्तव्य(Education Hub) निर्माण गरि समृद्ध नेपाल निर्माण गर्नको लागि हामी सारथी बन्ने छौं उल्लेख छ।

त्यस कारणले यस पेशालाई व्यवस्थितपारदर्शी र मर्यादितबनाउन सरकारले सहयोग गरी माथिउल्लेखितदफाउपदफाहरु खारेजी गरोस भनी जोडदार माग राखिएको छ।

यदि सो दफाहरु नसच्याएहामी संघहरु चरणबद्ध बिरोधकाकार्यक्रमहरु घोषणा गर्न बाध्य हुने छौं,उल्लेख छ  ।

गणतन्त्रीक देशमाजनप्रतिनिधि सरकारले हामीलाई आन्दोलितवनाउने छैन भन्नेमा विश्वस्त छौं ,उल्लेख छ  ।

सम्पुर्ण देशभरि रहेका शैक्षिक परामर्श व्यवसायीमित्रहरुलाई आवश्यकताअनुसार संघहरु र महासंघले गरेको कार्यमा साथदिनेछन र ऐनको मस्यौदामा राखिएको धरौटिको बिषयको सदाकालागि अन्त्यष्टी गर्नेछौंभन्ने विश्वास दिलाउन चाहाने बताइएको छ।

पत्रकार मित्रहरुलाई सत्य र तथ्यमाआधारित समाचार सम्प्रेशनगरिसरकार, राजनितिक पार्टी, माननियज्यूहरु प्रतिध्यानाकर्षण गराईदिनु हुनकालागिहार्दिक अनुरोध गर्दै हाम्रो निमन्त्रणालाई स्विकार गर्देै उस्थितिहुनु भएकोमायहाँहरु प्रति धन्यवाद व्यक्त गरिएको छ।