काठमाडौँ, ९ चैत । राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले श्रीलंकाको आईएमएफ विस्तारित कोष सुविधाले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पुनर्स्थापित गर्ने बताएका छन् ।
राष्ट्रपति विक्रमासिङ्घेले बुधबार संसदमा बोल्दै आईएमएफ विस्तारित कोष सुविधाले श्रीलंकाको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पुनर्स्थापित गर्नेमा आफु विश्वस्त रहेको बताए । उनले यो कोष सुविधाले देश दिवालिया नहुने सुनिश्चित गर्ने र बैंकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनः प्राप्त गर्न मद्दत गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे ।
उनले आईएमएफको सुविधा प्राप्त हुनु युवाको राम्रो भविष्य निर्माण र देशको उन्नतितर्फको पाइला भएको बताए ।
कर्जा सुविधा चार वर्षमा करिब ३ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रहेको र पहिलो किस्ता ३३३ मिलियन डलर प्राप्त हुने उनले बताए ।
थप रूपमा, देशले अन्य पार्टीहरूबाट द्रुत ऋण सहयोगमा लगभग 7 बिलियन डलर थप अपेक्षा गरिरहेको छ, विक्रमासिंघेले सांसदहरूलाई भने।
IMF EFF ले कम ब्याजमा ऋणको अवसर सिर्जना गर्नेछ, विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास पुनर्स्थापित गर्नेछ र बलियो नयाँ अर्थतन्त्रको जग खडा गर्नेछ, उनले भने।
“हामी अब नयाँ यात्रा सुरु गर्दैछौं। हामीले प्रक्रियामा धेरै आर्थिक सुधारहरू ल्याउनै पर्छ,” उनले भने।
तीमध्ये केही सुधारहरू २०२२ को अन्तरिम बजेट र २०२३ को बजेटमार्फत प्रस्तावित र कार्यान्वयन भइसकेको राष्ट्रपतिले बताए।
उनले सन् २०२५ सम्ममा प्राथमिक घाटालाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.३ प्रतिशतमा झार्ने र सन् २०२६ सम्म राजस्वलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १४ प्रतिशतमा पु¥याउने लक्ष्य रहेको बताए ।
विक्रमासिङ्घेले मानक कर्पोरेट आयकर दर ३० प्रतिशतमा पु¥याएको र क्षेत्रगत कर छुट हटाइएको उल्लेख गरे ।
आफूले तिर्ने करको दर १२ प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याएको र कर छुटको सीमा ३० करोड रुपैयाँ (०.८५ मिलियन डलर) बाट ८० करोड रुपैयाँ (०.२२ मिलियन डलर) कायम गरिएको उनले बताए ।
राष्ट्रपतिले सन् २०२३ को मध्यसम्ममा मुद्रास्फीतिलाई ४ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमा झार्ने र एक अंकमा पु¥याउने सरकारको लक्ष्य रहेको संसदमा जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले बजेट घाटा कम गर्ने र पैसा छपाई नगर्ने योजना पनि बनाएको छ ।
“विदेशी मुद्रा बजारको थ्रेसहोल्ड र दिशानिर्देशहरूलाई यसको गतिविधिहरू निर्धारण गर्न बजार मापदण्डलाई अनुमति दिँदै आराम गरिनेछ। केन्द्रीय बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति निर्माण गर्न विदेशी मुद्रा खरिद गर्ने योजना बनाएको छ,” उनले भने।
राष्ट्रपतिले सुशासनका सन्दर्भमा आईएमएफले श्रीलंकाको सुशासन ढाँचा र भ्रष्टाचारको मूल्याङ्कन गर्न प्रतिवेदन तयार गरिरहेको बताए ।
सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको महासन्धि अनुसार भ्रष्टाचार विरुद्ध कानूनको मस्यौदा तयार गर्दैछ र विदेशी ऋण सम्बन्धी बलियो वित्तीय नीति र कानून ल्याउन नयाँ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन विधेयक पेश गर्ने छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
