राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्‍यो २४औँ मौद्रिक नीति (पुर्णपाठ सहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २४औँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मूल्य स्थायित्व, शोधनान्तर सन्तुलन कायम गर्दै दिगो आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित सार्वजनिक गरिएको नीतिमा बैंकिङ प्रणाली सुधार, वित्तीय पहुँच विस्तार, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन तथा ग्राहक संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ। यस वर्षको नीतिमा अघिल्लो वर्षको समीक्षा, वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको विश्लेषण, आगामी चुनौती तथा अवसरका आधारमा विभिन्न नीतिगत व्यवस्था र कार्यक्रम समेटिएको छ। साथै विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली, लघुवित्त, वित्तीय पहुँच विस्तार, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण र वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।

मौद्रिक नीतिअनुसार विश्व अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार देखिए पनि पछिल्लो समय बढ्दो भूराजनीतिक तनाव तथा विभिन्न मुलुकले अवलम्बन गरेका कडा व्यापार नीतिका कारण अनिश्चितता कायम रहेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको विश्लेषणअनुसार विश्व मुद्रास्फीति क्रमशः कोभिड–१९ अघिको अवस्थातर्फ फर्किरहेको र धेरै मुलुकका केन्द्रीय बैंकहरूले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्न लचिलो मौद्रिक नीति अपनाउन थालेका छन्।

राष्ट्र बैंकले नेपालको अर्थतन्त्र पनि क्रमशः सुधारको दिशामा अघि बढिरहेको जनाएको छ। मुद्रास्फीति लक्ष्यअनुकूल सीमाभित्र रहेको, विप्रेषण आप्रवाह, विदेशी पर्यटक आगमन तथा निर्यातमा वृद्धि हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति थप मजबुत बनेको नीतिमा उल्लेख छ। विगत दुई वर्षदेखि सुस्त रहेका आर्थिक गतिविधिमा समेत विस्तार देखिएको र आर्थिक वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारोन्मुख रहेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता कायम रहेकाले निक्षेप तथा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर घट्दो क्रममा रहेको जनाइएको छ। औसत मुद्रास्फीतिभन्दा निक्षेपको ब्याजदर उच्च रहेकाले बचतकर्ताको प्रतिफल सकारात्मक रहेको र घट्दो ब्याजदर तथा पर्याप्त तरलताको लाभ उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्ने अनुकूल वातावरण बनेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

यद्यपि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्क्रिय कर्जा अनुपात, गैरबैंकिङ सम्पत्ति तथा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले वित्तीय क्षेत्रप्रति थप सतर्कता आवश्यक रहेको राष्ट्र बैंकले औँल्याएको छ। वित्तीय प्रणालीलाई थप स्वस्थ, प्रतिस्पर्धी र सबल बनाउन संरचनात्मक, नीतिगत तथा कार्यगत सुधार अपरिहार्य रहेको नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवामा नागरिकको गुणस्तरीय पहुँच विस्तार गर्न, बचतलाई पुँजी निर्माणतर्फ प्रवाहित गर्न तथा बैंकिङ प्रणालीलाई ग्राहकमैत्री बनाउन तथ्यमा आधारित नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुरूपको नियमन, प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण तथा कार्यक्षेत्रको पुनरावलोकन आवश्यक रहेको जनाएको छ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थासँगै राष्ट्र बैंकको चौथो रणनीतिक योजना, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट, सोह्रौँ योजना, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन, मौद्रिक नीति सुझाव समिति, बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावलाई आधार बनाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।