सर्वोच्च अदालतले एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणमा रोक लगाएयो

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एमाले) लाई पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले दानमा दिएको जग्गामा काम गरिन नदिने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। यो आदेश न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको एकल इजलासले सोमबार जारी गरेको हो।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, “सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले अन्तरिम आदेशको छलफलबाट टुङ्गो नलागुन्जेलसम्म निवेदन दाबी बमोजिम विपक्षीहरूबीच निवेदनमा उल्लेखित मिति २०८१ आसोज २५ मा दान लिएको भनिएको १० रोपनी १४ आना जग्गा दान लिइ हक हस्तान्तरणलगायत काम कारबाही नगर्नु नगराउनु।”

आदेशमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ का दफा ३८ (३) र ३८ (६) अनुसारको व्यवस्था नदेखिएको र दफा ३८(५) अनुसार दलबाट कुनै आर्थिक वा व्यक्तिगत फाइदा लिने सर्तमा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न र त्यस्तो फाइदा दिनेगरी दलले सहयोग प्राप्त गर्न नपाउने कानुनी प्रावधानको उल्लेख गरिएको छ। यसमा सत्तामा रहेको दललाई फाइदा हुने, पारदर्शिता नहुने, र निर्वाचन लगायत प्रक्रियामा असर पर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ।

व्यवसायी गुरुङले एमालेलाई जग्गा दान गर्ने निर्णय बदर गर्नका लागि अधिवक्ता डा. ज्ञानबहादुर बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले सो आदेश दिएको हो। अदालतले २६ कात्तिक (११ नोभेम्बर २०२४) का लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ।

गुरुङले गत असोज २५ गते काठमाडौँको कीर्तिपुर नगरपालिका–२, मैत्रीनगरमा १० रोपनी १४ आना जग्गा दान गरेको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र जग्गादाता गुरुङ दम्पतीले यस कार्यालयको शिलान्यास पनि गरिसकेका थिए। अदालतको आदेशसँगै एमालेको पार्टी कार्यालय निर्माणको काम तत्कालका लागि रोकिएको छ।