सूचना प्रविधि र वित्तीय कारोबारमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण चुनौती

काठमाडौँ।  राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ मा कसैले राजस्व चुहावट गरेको छ वा गर्न लागेको छ भन्ने लिखित वा मौखिक रूपमा सूचना प्राप्त भएमा वा कुनै स्रोतबाट जानकारी प्राप्त भएमा विभागले अनुसन्धान तथा तहकीकात गर्न सक्ने व्यवस्था छ।आ.ब २०८०।८१ मा विभागमा विगतको जिम्मेवारीसमेत राजस्व चुहावटसम्बन्धी २ हजार ४७४ र विदेशी विनिमय अपचलनका २९४ समेत २ हजार ७६८ उजुरी प्राप्त भएकोमा प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट १ हजार ५३४, मुद्दा दायर ११४, तामेली ३३ र विस्तृत अनुसन्धानबाट टुङ्गिएको ३११ समेत १ हजार ९९२ (७१.९६ प्रतिशत) फस्र्यौट भएको देखिन्छ। विभागको अनुसन्धान तथा तहकीकात क्षमता थप सुदृढ गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा आएको विकाससँगै राजस्व चुहावटको शैली र तौरतरिका पनि निरन्तर परिवर्तन हुँदै आएको छ। विभागले आ.ब २०८०।८१ मा राजस्व चुहावटतर्फ ६ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै ८२ जनालाई प्रतिवादी बनाई २६ मुद्दा दायर गरेको थियो। यसैगरी, विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ ४९ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै १६४ जनालाई प्रतिवादी बनाई ८८ मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

तर, विभागले अदालतबाट भएका फैसला र पुनरावेदनको अद्यावधिक विवरण उपलब्ध नगराएकोले थप विश्लेषण सम्भव नभएको बुझिएको छ।  हुण्डी, इलेक्ट्रोनिक, डिजिटल र भर्म्युअल मुद्राको माध्यमबाट विदेशी मुद्राको अपचलन तथा अन्य आपराधिक क्रियाकलाप हुन सक्ने देखिएको छ। कतिपय ई–कमर्श, अनलाइन प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल लगायतका विद्युतीय माध्यममा सञ्चालन हुने व्यापार करको दायरामा नपरेको र त्यसबाट चुहावट हुन सक्ने अवस्थाको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

विभागले राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कर्मचारी क्षमताको विकास, अन्तरनिकाय सञ्जालीकरण र चुहावट पहिचानका रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने देखिन्छ। यसले राजस्व संकलनमा पारदर्शिता बढाउने र अर्थतन्त्रमा नीतिगत सुधारको दिशा प्रदान गर्ने अपेक्षा  छ।