ललिता निवास जग्गा प्रकरण: विशेषको फैसलाविरुद्ध आयोग सर्वोच्च पुग्यो

काठमाडौँ , फागुन २१। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ। आयोगले २०७६ माघ २२ गते मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमा विशेष अदालतले २०८० फागुन ३ गते केहीलाई सफाइ र केहीलाई आशिंक सफाइ दिएको थियो। आयोगले पूर्वमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीलाई पुनः प्रतिवादी बनाएको छ। आयोगका अनुसार, विशेष अदालतले तथ्य पुष्टि नगरी निर्णय गरेको र गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्नेलाई उचित कारवाही नगरेको छ।

आयोगले १ सय ३६ रोपनी जग्गामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो, जसमा ६० जना सरकारी कर्मचारी, ३२ जना जग्गाधनी, १८ जना कमिसनसहित ६५ जना अभियुक्त थिए। विशेष अदालतले राजनीतिक व्यक्तिहरू र उच्च कर्मचारीलाई सफाइ दिएपछि आयोगले कानुनी प्रावधान र छिमेकी देशका अदालतका उदाहरण पेस गर्दै पुनरावेदन गरेको हो। आयोगले प्रतिवादीलाई नीतिगत निर्णयको आधारमा सफाइ दिइएको निर्णयलाई गलत ठान्दै, फौजदारी कसुरमा कुनै व्यक्तिलाई सफाइ दिन मिल्दैन भनेको छ।