काठमाण्डौ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागले श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने, उजुरीको छानबिन गर्ने तथा क्षतिपूर्ति भराउनेलगायतका कार्य गर्दै आएको छ । विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत, संस्थागत, सरकार–सरकारबीच तथा पुनः श्रम स्वीकृतिसमेत गरी कुल ७ लाख ४१ हजार २९७ नेपाली कामदारले श्रम स्वीकृति प्राप्त गरेका छन् ।
उक्त अवधिमा व्यक्तिगततर्फ ९५ हजार ३८, संस्थागततर्फ ३ लाख ५३ हजार १६३ तथा सरकार–सरकारबीच ११ हजार ९०१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् । संस्थागत रूपमा श्रम स्वीकृति पाउनेमध्ये एक कम्पनीले ३ हजार ९४० जनाको, ५६ संस्थाले एक हजारभन्दा बढीको र बाँकी संस्थाले एक हजारभन्दा कम सङ्ख्यामा श्रम स्वीकृति लिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
तर, सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विभिन्न कमजोरी देखिएका छन् । कार्यालयले अनलाइन सेवा सुरू गरेपछि कार्यालय बाहिर खुलेका निजी सेवा प्रदायकहरूले अनलाइन फाराम भर्ने नाममा मनपरी शुल्क लिने, आवश्यक कागजात नहुँदा पनि निवेदन दर्ता गरिदिने गरेको गुनासो बढेको छ । यसले सेवाग्राहीलाई आर्थिक तथा प्रक्रियागत रूपमा मर्का परेको देखिन्छ । सेवा शुल्कमा एकरूपता, सेवा प्रदायकको अनिवार्य दर्ता र तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
त्यस्तै, सेवाग्राहीको व्यक्तिगत विवरण तथा प्रणालीको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली कार्यालयका कर्मचारीहरूले जुनसुकै आईपी एड्रेसबाट सञ्चालन गरेको पाइएको छ । कार्यालय प्रमुख तथा अधिकृतहरूले कार्यालय समयबाहिर अनधिकृत आईपी एड्रेसमार्फत सिफारिस, प्रमाणिकरण र स्वीकृति दिने कार्य गर्दा अनियमितता र सूचनाको दुरुपयोग हुने जोखिम बढेको देखिन्छ । त्यसैले प्रणाली सञ्चालनलाई कार्यालयको आधिकारिक आईपी एड्रेसमै सीमित गरी सूचना सुरक्षालाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
