वैदेशिक रोजगारी विभागको अनलाइन प्रणाली वा अनलाइन झमेलो?

काठमाण्डौ।वैदेशिक रोजगार विभाग वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम वैदेशिक रोजगारी अनुमति दिने, अनुमति नवीकरण गर्ने, अनुगमन गर्ने, उजुरीको आवश्यक जाँचबुझ गर्ने तथा क्षतिपूर्ति भर्ने कार्य गर्दै आएको छ। विभागले आन्तरिक प्रणाली र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ सूचना व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरेको भए पनि, केही चुनौतीहरू अझै व्यावहारिक रूपमा देखिएका छन्।

आ.ब २०८०।८१ मा विभागले व्यक्तिगत श्रमिक ९५ हजार ३८ र संस्थागत रूपमा ३ लाख ५३ हजार १६३ जनालाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। संस्थागत श्रम स्वीकृति पाएका मध्ये एक कम्पनीले ३ हजार ९४० र ५६ संस्थाले १ हजारभन्दा बढीको स्वीकृति लिएका थिए भने बाँकी अन्य संस्थाले १ हजारभन्दा कम स्वीकृति प्राप्त गरेका थिए। यसक्रममा सेवाग्राहीहरूले शुल्क र आवश्यक कागजात नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको उजुरी आएको थियो।

अनलाइन प्रणालीमा निजी सेवा प्रदायकहरूले बढी शुल्क लिने, आवश्यक कागजात नहुँदा समेत आवेदन गरिदिने जस्ता समस्या देखिएकोले प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ। विभागले अनलाइन शुल्कमा एकरूपता ल्याउन, सेवा प्रदायकको कानुनी मान्यता सुनिश्चित गर्न, आवश्यक कागजातसहित आवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सिफारिस गरिएको थियो।

साथै, सेवा प्रवाह र व्यक्तिगत सूचनाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ। कार्यालयका कर्मचारीहरूले कुनैपनि आईपी एड्रेसबाट प्रणाली सञ्चालन गरेका पाइए, जसले अनधिकृत पहुँच र सूचनाको असुरक्षा निम्त्याएको छ। यसकारण प्रणालीमा केवल कार्यालयको निर्धारित आईपी एड्रेसबाट सञ्चालन हुने व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने देखिएको छ।

विभागले वैदेशिक रोजगार अनुमति प्रक्रियालाई पारदर्शी, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने उपायहरू अपनाउनु पर्ने र सेवा प्रवाह सुधार्न आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने अवस्था  छ।