३४ जनाको आममाफीको विषयमा स्पष्ट पार्न गृहलाई राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र

काठमाडौँ, ३१ भाद्र । ३४ जना कैद मिनाहाको आधार स्पष्ट गर्न गृह मन्त्रालयलाई राष्ट्रपति कार्यालयले पत्राचार गरेको छ ।राष्ट्रपति कार्यालयले कैद मिनाहाका लागि प्रस्ताव गरिएका ३४ जनालाई मिनाहाको सिफारिसको आधार स्पष्ट पार्न तथा उनीहरूको व्यक्तिगत विवरण उपलब्ध गराउन भन्दै पत्राचार गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका बाहेक ३४ जनाको सूची पठाएपछि राष्ट्रपति कार्यालयले यसबारेमा स्पष्ट पार्न पत्राचार गरेको हो ।सिफारिस गरिएका ३४ जनामध्ये अधिकांश ज्यानमुद्दा, तस्करी, सहकारी ठगीलगायतका मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन् ।

सरकारले असोज ३ गते संविधान दिवसका अवसरमा ६७० जना कैदीबन्दीलाई माफी दिने तयारी गरेको छ ।गृह मन्त्रालयले मुलुकी फौजदारी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहित) ऐन २०७४ र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५९ बमोजिम उनीहरुको माफी मिनाहाको प्रस्ताव गरिएको बताएको छ ।

संहिताको दफा १५९ मा सजाय माफी दिन सकिने व्यवस्था रहेको छ । १५९९१० मा भनिएको छ–‘अदालतको फैसला बमोजिम ठेकिएको सजाय पाएको व्यक्तिले सो सजाय माफी पाउन, त्यसलाई मुल्तवीमा राख्न, परिवर्तन गर्न वा कम गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ ।’

सजाय पाएका व्यक्तिले माफी मिनाहाका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत् राष्ट्रपतिसमक्ष निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही दफाको उपदफा ९२० मा भनिएको छ– ९१० बमोजिम निवेदन दिँदा जुन अदालतको फैसलाबाट निवेदकले सजाय पाएको हो सो अदालतको फैसलाको प्रतिलिपि संलग्न गर्नु पर्नेछ । तर, मन्त्रालयले सिफारिस गर्दा यस्तो फैसलाको प्रतिलिपि पनि संलग्न नरहेको स्रोतले बतायो ।