नागरिकता विधेयक फिर्ताको विषयमा कानुनविद्हरूको मिश्रित प्रतिक्रिया

काठमाडौं ,  ३१ साउन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भन्दै फिर्ता पठाएको विषयमा कानुनविद्हरूको मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

राष्ट्रपतिले भण्डारीले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुलाई स्वभाविक रूपमा लिए पनि विधेयकमा समावेश विषयवस्तु र राष्ट्रपति भण्डारीको विगतको अध्यादेश तुलनाप्रति कानुनविद्हरूको टिप्पणी केन्द्रित रहेको छ ।

गत वर्ष जारी गरिएको नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयकमा तात्विक भिन्नता नरहे पनि अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकोमा भने प्रश्न गर्न सकिने कानुनविद्हरूको भनाइ रहेको छ ।

राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले नागरिकतामा देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्व दिनुपर्छ भन्दै आएका कारण अहिले राष्ट्रपतिले गरेको कामलाई आफूले स्वागत गरेको बताउनुभयो ।