नियमावली मस्यौदा तयार, पीडितसँग छलफलपछि मात्र अन्तिम रुप

काठमाडौँ,  ।बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौलाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हराएका व्यक्तिहरुको खोजी पीडित परिवारलाई न्याय हुने ढंगले अघि बढाइने स्पष्ट पारेकी छन्।

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडित परिवारहरूसँगको भेटमा उनले भनिन्, “हामीले न्याय सुनिश्चित हुने गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको कारण, समय र जिम्मेवार पक्ष पत्ता लगाउनेछौं। त्यसपछि पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणका लागि सिफारिस गरिनेछ।”

अध्यक्ष गड्तौलाले ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ अनुसार कार्यान्वयनको लागि आवश्यक विनियमावलीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको जानकारी दिइन्।

उनको भनाइमा, “विनियमावलीलाई पूर्णता दिनुअघि द्वन्द्वपीडितहरूसँग छलफल गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्याय पीडितमैत्री हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार नियमावलीमा पीडितको सुझाव समावेश गरिनु अपरिहार्य छ।”

आयोगले हालसम्म गरेका कार्यहरूको समिक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना पनि तय गरिसकेको छ। बेपत्तासम्बन्धी ऐनअनुसार कार्यसमिति नियुक्त भएको तीन महिनाभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था रहेकाले आयोगले सूचना प्रकाशन गरिसकेको र भदौ ५ गतेसम्मको म्याद तोकिएको जानकारी उनले दिइन्।

“तीन महिनाभित्र प्राप्त उजुरीलाई न्यायपूर्ण ढंगले अध्ययन गरी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ,” उनले भनिन्।

उनका अनुसार २०८१ साल भदौमा ऐनको तेस्रो संशोधनसँगै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने स्पष्ट मार्गचित्र बनाइएको छ।

यसैबीच, द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी सङ्घकी अध्यक्ष हेमकुमारी घर्ती मगरले पीडित परिवारले न्याय पाउने गरी आयोगले निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्ने माग राखिन्।