जफत सम्पत्ति र सामान प्रदेशगत विवरणसहित कोषमा व्यवस्थापन

काठमाडौं। नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालय अन्तर्गत कसूरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले देशभर फौजदारी अनुसन्धानका क्रममा जफत भएका सम्पत्ति, सवारी साधन, बैंक, फाइनान्स, सेयर र नगद रकमको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छ।

विभागका अनुसार, अदालती आदेश वा अन्तिम फैसलाबाट जफत हुने सम्पत्ति र साधनको सुरक्षीत व्यवस्थापन, रोक्का र दर्ता कानूनी जिम्मेवारी विभागको हो। यसैअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति प्रदेशगत विवरण अनुसार यस प्रकार छ:

कोशी प्रदेश: दुई पाङ्ग्रे सवारी १०५, चार पाङ्ग्रे २३, ट्रक ३, ट्याक्टर २, एम्बुलेन्स ३, कुल नगद रु. ३,८२,३३,५३५ र विभिन्न काठ सामग्री प्राप्त; कोषमा रु. ७२,४३,४०३ दर्ता।

मधेश प्रदेश: दुई पाङ्ग्रे ७७, चार पाङ्ग्रे ३, थ्री–ह्वीलर २, नगद रु. ६३,०००।

बागमती प्रदेश (काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर बाहेक): दुई पाङ्ग्रे ७२, चार पाङ्ग्रे ११, ट्रक ४, ट्याक्टर १०, अटो २, मोवा ल १५१, नगद रु. १८,८८,०९०; कोषमा रु. १,००,१५१ दर्ता।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर: दुई पाङ्ग्रे २, चार पाङ्ग्रे ३, ट्रक १, सुन ६२१.८५ ग्राम, चाँदी १०० ग्राम, जम्मा रकम रु. ४५,६४,०२८।

गण्डकी प्रदेश: दुई पाङ्ग्रे ३९, चार पाङ्ग्रे ४, ट्याक्टर १, मोवा ल ३५।

लुम्बिनी प्रदेश: दुई पाङ्ग्रे ८४, चार पाङ्ग्रे १२, ट्याक्टर १, ट्रक १, अटो रिक्सा ३, बोलेरो १, नगद रु. २०,१९०।

कर्णाली प्रदेश: दुई पाङ्ग्रे २६, चार पाङ्ग्रे १, ट्रक १, समसन ट्रक ३, मोवा ल १२, नगद रु. १,७९,०००।

सुदूरपश्चिम प्रदेश: दुई पाङ्ग्रे ४२, चार पाङ्ग्रे ७, ट्रक २, मोवा ल १४०, काठ सामग्री, नगद रु. ५,५२,३२९।

यसैगरी, बैंक, फाइनान्स र सहकारीमा जफत हुने ठहर भएको रकम रु. ६१,१५,०४६.२६ (एकसठी लाख पच्र हजार छयालीस रुपैयाँ छब्बीस पैसा) रहेको छ, जसमा रु. ३,३१,५८६.०४ पहिले नै कोषमा दर्ता भइसकेको छ।

सेयर र ऋण सापट: रामाज्ञा त्रिवेदीको नाममा ३०,००० शेयर (रु. ३० लाख), अन्य प्रतिवादीहरूको नाममा १७,००० शेयर र ऋण सापटको कुल रकम रु. १,६५,००,२७२.४६ कोषमा दर्ता हुने तयारीमा छ।

कसूरजन्य कोषमा जम्मा रकम: २०८०/८१ सम्म रु. २,९१,६९,६३२.६७ रहेकोमा २०८१/८२ मा रु. ३,३७,३५,२०६.७१ पुगेको छ, जसमा निकुट, सुनसरी र दोलखा जिल्लाबाट प्राप्त रकम समावेश छ। कोषमा वर्षानुसार १३.५३% वृद्धिदेखिएको छ।

कर संकलन र अनुसन्धानबाट प्राप्त नगद/अन्य सम्पत्ति: २०८०/८१ मा रु. २,१६,०३,७४० रहेकोमा २०८१/८२ मा रु. ४,१५,६९,७५० पुगेको छ, जसमा ४८.०३% वृद्धिदेखिएको विभागले जनाएको छ।

विभागले प्रदेशगत सम्पत्ति विवरणसँगै प्रशासनिक र प्राविधिक सुधारको काम  राख्दै जफत सम्पत्ति र कोषको  व्यवस्थापन गर्दै आएको छ।