निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राज्यद्वारा गरिएका व्यवस्थाहरू

काठमाण्डौ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३ ले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक विभिन्न उपायहरू समेट्दै आएको छ। महासन्धिको धारा १२ अन्तर्गत निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राज्यहरूले अपनाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाहरूको व्यापक रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

यस सन्दर्भमा, प्रत्येक राष्ट्रले आफ्नो कानुनी आधारसूत्र अनुरूप निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि आवश्यक मापदण्ड तथा उपायहरू अवलम्बन गरिरहेको देखिएको छ। साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रबन्ध उल्लङ्घन गर्ने निकाय वा व्यक्तिहरूलाई दण्ड दिने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको पाइन्छ। नेपालले सन् २०११ मा महासन्धिको पक्षकार बनेपछि, यस अन्तर्गत आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरूका लागि कदम चालिएको जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रमा देखिने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्रभावकारिता विषयक अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुने विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमितता नियन्त्रण गर्न वर्तमान कानुनी व्यवस्थाहरू पर्याप्त नरहेको उल्लेख गरेको देखिन्छ।

यस महासन्धिअन्तर्गत निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार रोकथामका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाइएका छन्। तीमध्ये लेखापरीक्षण मापदण्डलाई अद्यावधिक गर्दै पारदर्शिता कायम गर्ने, आन्तरिक नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा प्रशासनिक वा फौजदारी कारबाहीको दायरा फराकिलो बनाउने जस्ता प्रावधानहरू लागू गरिएको छ।

यसका साथै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई नैतिक, कानुनी तथा व्यावसायिक अभ्याससँग जोड्दै प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने तथा ती संरचनाहरूलाई थप मजबुत बनाउने कार्य प्राथमिकतामा राखिएको बताइएको छ।

निजी क्षेत्रको पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न तथा असल व्यापारिक अभ्यासलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले राज्यले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत सुधारहरूलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। व्यवसायीहरू र राज्यबीचको कारोबारी सम्बन्धलाई मर्यादित बनाउन, अस्वस्थ व्यापारिक व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न तथा सम्भावित स्वार्थसन्धिहरूको निवारण गर्न आवश्यक संरचना विकास गरिएको छ।

सम्बन्धित निकायहरूले व्यवसायिक क्रियाकलापहरूलाई सही, सम्मानजनक तथा सुशासनयुक्त बनाउन आचारसंहिता लागू गर्ने नीति लिएका छन्। यसले निजी इकाइहरूको स्वाभिमानको रक्षा गर्दै व्यवसायिक मापदण्डहरूलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

संस्थागत निकायहरूको स्थायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न कानुनी तथा प्राकृतिक व्यक्तिहरूको पहिचान स्पष्ट पार्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, निजी इकाइहरूमा स्वच्छ प्रशासन कायम गर्न विभिन्न नियमन तथा अनुगमनका उपायहरू अवलम्बन गरिएको जनाइएको छ।

यसैक्रममा, सार्वजनिक निकायहरूले अनुमति-पत्र वितरण तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन प्रक्रियालाई मर्यादित बनाउन थप ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। निजी इकाइहरूको नियमन प्रक्रियामा हुने सम्भावित दुरुपयोग रोक्न कानुनी उपायहरू कडाइका साथ लागू गर्ने तयारी भएको छ।

सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूको भूमिकालाई थप जिम्मेवार बनाउन, उनीहरूले कार्यकालमा रहँदा गरेका निर्णय तथा सुपरिवेक्षण कार्यहरूसँग प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्न नीतिगत सुधार गरिएको छ। साथै, राजीनामा वा अवकाश प्राप्त गरेपछि पूर्व सार्वजनिक अधिकारीहरूलाई निजी क्षेत्रमा कार्यरत हुनबाट रोक्न “cooling-off period” को अवधारणा लागू गरिने जनाइएको छ।

यसैबीच, भ्रष्टाचार निवारणलाई प्रभावकारी बनाउन निजी प्रतिष्ठानहरूको संरचना तथा आकारलाई ध्यानमा राख्दै उपयुक्त नियमन प्रणाली लागू गरिने संकेत दिइएको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूमा लेखापरीक्षण र वित्तीय व्यवस्थापनका उपायहरूलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कदमहरू बताइएका छन्। यसले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा रोक्न मद्दत गर्नेछ। स्रोतका अनुसार, प्रतिष्ठानहरूको लेखा र वित्तीय विवरणहरू उपयुक्त लेखापरीक्षण र प्रमाणिकरण कार्यविधिको अधीनमा राखिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसै क्रममा विभिन्न अनियमिततासँग जुझ्नका लागि विशेष उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ।

वास्तविक श्रेष्ठता बाहिर लेखा राख्नु, अस्थित्वमा नरहेका खर्चहरूको विवरण प्रस्तुत गर्नु, र गलत लेखा विवरण प्रयोग गर्नुजस्ता गतिविधिहरू रोक्नका लागि कडाइका साथ नियन्त्रण लागू गर्नुपर्ने बताइएको छ। यस्तै, करछुट गर्न योग्य खर्चको निर्धारण गर्दा घुस र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचलनलाई नकार्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट पारिएको छ।

विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणले यस विषयलाई गम्भीरतासाथ हेरिरहेको छ, र यसै कारणले निजी क्षेत्रका भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसबाट नागरिकलाई हुने नोक्सानीको रोकथामका लागि अख्तियारलाई एकीकृत प्रणालीमार्फत थप अधिकार र स्रोत प्रदान गर्नुपर्ने आह्वान गरिएको छ।