शिक्षामा सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्य आवश्यक : प्याब्सन

काठमाडौँ। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सबै राजनीतिक दललाई आफ्नो घोषणापत्रमा शिक्षा क्षेत्रप्रति स्पष्ट, सन्तुलित र दीर्घकालीन दृष्टिकोण समेट्न आग्रह गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्याब्सनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रयोगको विषय नबनाई राष्ट्र निर्माणको आधारका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रको साझा प्रयासबाट नेपालको शिक्षा प्रणाली अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै निजी विद्यालयहरू समस्या नभई शिक्षा सुधारका महत्वपूर्ण साझेदार भएको बताए। उहाँले शिक्षा क्षेत्रलाई सार्वजनिक–निजी–सामुदायिक सहकार्यको मोडेलमा अघि बढाउन स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो।

अध्यक्ष अधिकारीले शिक्षा सुधारका लागि निजी क्षेत्रलाई रणनीतिक साझेदारका रूपमा स्वीकार गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो। प्याब्सनले अभिभावक र विद्यार्थीलाई विद्यालय छनोट, शिक्षण माध्यम तथा शैक्षिक मोडल छनोट गर्ने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। एकल प्रणाली जबर्जस्ती लागू गर्दा शिक्षा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै बहुविकल्पीय प्रणालीले प्रतिस्पर्धा र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने संगठनको विश्वास छ।

त्यसैगरी, शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको निजी लगानी, पूर्वाधार र सम्पत्तिको कानुनी तथा नीतिगत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि प्याब्सनले अघि सारेको छ। नीतिगत अस्थिरता, आकस्मिक कानुनी परिवर्तन र एकपक्षीय निर्णयका कारण लगानी वातावरण कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संगठनले स्थिर, स्पष्ट र विश्वासिलो शिक्षा नीति आवश्यक रहेको जनाएको छ।

कार्यक्रममा महासचिव आरबी कटवालले उच्च शिक्षाका लागि हरेक वर्ष ठूलो परिमाणमा पुँजी विदेशिने अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै गुणस्तरीय उच्च शिक्षा स्वदेशमै उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै ठोस योजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। साथै, निजी क्षेत्रले शिक्षामा पुर्‍याएको योगदानको सम्मान गर्दै शिक्षा सम्बन्धी ऐन, नीति तथा निर्देशिकामा स्पष्ट स्थान दिनुपर्ने, निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा न्यायोचित र पारदर्शी अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई राज्यका सीप विकास र शैक्षिक उन्नयन कार्यक्रमहरूमा सहभागी गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ।

प्याब्सनले यी विषयहरू कुनै दल विशेषसँग मात्र नभई राष्ट्रको भविष्यसँग जोडिएका साझा मुद्दा भएकाले सबै राजनीतिक दलहरूले अनिवार्य रूपमा आफ्ना घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ।