सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रणमा निगरानी , २६८१ संस्था प्रणालीमा आबद्ध

काठमाण्डौ।नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको शङ्कास्पद वित्तीय कारोबार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण प्रणाली जनाउँछ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद वित्तपोषण नियन्त्रणका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाई  मा सञ्चालनमा ल्याइएको नयाँ रिपोर्टिङ, विश्लेषण र इन्टेलिजेन्स प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ। यस प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन मुख्य सर्भर, डिजास्टर रिकभरी सर्भर लगायतका आवश्यक पूर्वाधारहरू तयार पारिएको छ। विशेष रूपमा आयात–निर्यात कारोबारका माध्यमबाट हुन सक्ने सम्भावित शङ्कास्पद गतिविधि तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी रिपोर्टिङलाई सघाउन नयाँ सूचकहरू पनि प्रणालीमा समावेश गरिएका छन्।

२०७६ असारमा प्रारम्भमा केवल वाणिज्य बैंकहरू मात्रै वित्तीय जानकारी इकाई  प्रणालीमा आबद्ध थिए। तर, २०८१ फागुन मसान्तसम्म आइपुग्दा प्रणालीमा आबद्ध संस्थाहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै २६८१ पुगेको छ।

हाल वित्तीय जानकारी इकाई प्रणालीमा वाणिज्य बैंक २०, विकास बैंक १७, फाइनान्स कम्पनी १५, र लघुवित्त वित्तीय संस्था ५३ रहेका छन्। भुक्तानी सेवा प्रदायकतर्फ १७ भुक्तानी सेवा प्रदायक र ६ भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक आबद्ध छन्। विदेशी मुद्रा कारोबारतर्फ ३० मुद्रा विप्रेषणकर्ता वा स्थानान्तरणकर्ता र १८९ मुद्रा सटहीकर्ताहरू प्रणालीमा जोडिएका छन्। अन्य वित्तीय संस्थामा नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्वाधार विकास बैंक र सहकारी बैंक गरी १–१ तथा हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनी १० वटा रहेका छन्।

बीमा क्षेत्रमा २ पुनर्बीमा कम्पनी, १५ जीवन बीमा कम्पनी, १४ निर्जीवन बीमा कम्पनी, ३ लघु–जीवन बीमा कम्पनी, र ४ लघु–निर्जीवन बीमा कम्पनी वित्तीय जानकारी इकाई  प्रणालीमा समावेश छन्। यस्तै, धितोपत्र कारोबार क्षेत्रबाट १ स्टक एक्सचेन्ज, २ सेयर डिलर कम्पनी, ९१ सेयर ब्रोकर कम्पनी, ३३ मर्चेन्ट बैंकर्स, र ३ वटा लगानी व्यवस्थापक कम्पनी/भेन्चर क्यापिटल/इक्विटी फन्ड आबद्ध छन्।

यसरी, वित्तीय जानकारी इकाई प्रणालीमा सूचक संस्थाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रूपले बढेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवाद वित्तपोषण नियन्त्रणमा निगरानी प्रणाली थप सशक्त भएको देखिन्छ।

वित्तीय जानकारी इकाई प्रणालीमा संस्थागत सहभागिता बढेसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा अवैध कारोबारको निगरानी अझ प्रभावकारी र व्यापक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।