जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा अनियमितता : १५ जना र एक फर्मविरुद्ध मुद्दा

काठमाडौँ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेश प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रक्रियामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै तत्कालीन सचिव, निर्देशक लगायतका विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।

आयोगले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इमनारायण श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नविन दास र वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह विरुद्ध रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरको बिगो माग दाबी गरेको जानकारी दिएको छ।

त्यस्तै, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरधामका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन गुणानन्द प्रसाद साह, टेक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट रामउदगार साहविरुद्ध पनि समान बिगो माग दाबी गरिएको बताइएको छ।

माइक्रोबायोलोजिस्ट जितेन्द्रकुमार साह, अमरेन्द्रकुमार मिश्र, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट दिपेन्द्रकुमार मिश्र, ल्याब असिस्टेन्ट रमेशकुमार मण्डल, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र लेखा अधिकृत अमरदीप महतोविरुद्ध समेत रु २१ करोड ८९ लाख ३९ हजार ७८० बराबरकै बिगो दाबी गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिकर्ता कम्पनी हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध पनि सोही बिगो रकम माग दाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिएका छन्।

आयोगले सो प्रकरणमा विभिन्न चार वटा फरक फरक मुद्दा दायर गरेको समेत जनाएको छ। विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दामध्ये एकमा मधेश प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक पण्डितसहित १५ जना र हस्पिटेक प्रालिविरुद्ध रु १९ करोड ४६ लाख १३ हजार १२० बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ।

यस्तै, मधेश प्रदेशका विभिन्न ६४ वटा स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्माणका लागि खरिद गरिएको उपकरणमा समेत चरम अनियमितता भएको ठहर गर्दै आयोगले रु पाँच करोड एक लाख ९० हजार ८० बराबरको बिगो माग दाबी गर्दै अर्को मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।