गभर्नर पौडेल बर्खास्त गर्न जेनजी युनाइटेडको दबाब, अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ। जेनजी युनाइटेडले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेललाई पदबाट हटाउन माग गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। आइतबार बिहान अर्थ मन्त्रालयमा जेनजी युनाइटेडका संयोजक जनक परियारले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राष्ट्र बैंक ऐनको उल्लङ्घन गर्दै पौडेललाई गभर्नर नियुक्त गरिएको दाबी गरेका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा तत्कालीन सरकारले स्वार्थ समूहको प्रभावमा परेर नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (प्रथम संशोधन २०६३) को व्यवस्था विपरीत गभर्नर नियुक्ति गरेको आरोप लगाइएको छ। ऐनअनुसार गठित सिफारिस समितिले आफ्नो अख्तियारीको दुरुपयोग गर्दै योग्यता नपुगेका व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको जेनजी युनाइटेडको ठहर छ। परियारले ऐनबमोजिम नयाँ गभर्नर नियुक्त गर्न अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १५ को उपदफा २ र ३ अनुसार आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानुन क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू वा डेपुटी गभर्नरहरूमध्येबाट तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उक्त प्रावधानको उल्लङ्घन गरी पौडेललाई सिफारिस गरिएको दाबी ज्ञापनपत्रमा गरिएको छ।

त्यस्तै, गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसमेत ऐनअनुसार नपुगेको आरोप लगाइएको छ। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएअनुसार पौडेलले कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातक र कृषि विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरे पनि ऐनको दफा २० (ग) ले तोकेको आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा वाणिज्य कानुन क्षेत्रमा आवश्यक स्नातकोत्तर उपाधि र अनुभव नपुगेको दाबी गरिएको छ।

गभर्नर नियुक्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सर्वोच्च अदालतमा समेत उजुरी दर्ता भइसकेको भन्दै मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको व्यक्तिलाई गभर्नरका रूपमा निरन्तरता दिँदा सरकारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने जेनजी युनाइटेडको भनाइ छ। ज्ञापनपत्रमा प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र सिफारिस समितिलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण रिट दर्ता भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।

यसैबीच, संयोजक परियारले अर्थ मन्त्रालयमा विचौलियाको प्रभाव अन्त्य गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मनपरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, अनधिकृत रूपमा असुल गरिएको ब्याज ऋणीलाई फिर्ता गर्नुपर्ने, गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने, राजस्व अनुसन्धान तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई थप जिम्मेवार बनाउनुपर्ने र वैदेशिक ऋणको दुरुपयोग रोक्नुपर्ने मागसमेत अर्थमन्त्रीसमक्ष राखेका छन्।