महासंघद्वारा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सुझाव पेश

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धी आफ्ना सुझावहरू सरकारलाई प्रस्तुत गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई उक्त सुझाव हस्तान्तरण गरेका हुन्।

महासंघले सरकारद्वारा हालै संशोधित कानुनहरूको स्वागत गर्दै तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक नियमावली तथा कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। अध्यक्ष ढकालका अनुसार नीतिगत परिमार्जनले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नियमावलीहरूको प्रत्याभूति सबै तहमा हुनुपर्नेछ।

प्रविधि प्रयोग र व्यवसायिक प्रक्रियाको सुधार महासंघले व्यवसाय दर्ता, नविकरण, कर प्रणाली तथा खारेजी प्रक्रियामा प्रविधिको अधिकतम उपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। नागरिक एपमा ‘बिजनेस आइकन’ राखी सोहीमार्फत सम्पूर्ण व्यवसायिक सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। ‘स्मार्ट सेवा’ अवधारणाअन्तर्गत सम्पूर्ण सरकारी सेवा सहज र प्रभावकारी बनाउने प्रस्ताव पनि महासंघले अघि सारेको छ।

विदेशी लगानी प्रवर्द्धन र संरचना सुधार हाल विदेशी लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.२ प्रतिशतमा सीमित रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले ‘इन्भेस्टमेन्ट इन नेपाल क्याम्पेन’ सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ। साथै, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पुनःसंरचना गर्नुपर्ने तथा वन स्टप सेन्टरको पूर्ण कार्यान्वयन गरी लगानीकर्तालाई एकै स्थानबाट सम्पूर्ण सेवा उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ।

कर प्रणाली स्थायित्व र सुधार प्रत्येक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत हुने राजस्व सम्बन्धी कानुनी परिवर्तनहरू स्थायित्व कायम गर्न अवरोधक रहेको भन्दै महासंघले एकीकृत कानुन संहिता निर्माण गरी संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। यसले नीतिगत स्थिरता ल्याउने तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न योगदान पुग्ने महासंघको धारणा छ।

बैंकिङ प्रणाली सुधार र कर्जासम्बन्धी नीतिगत परिमार्जन नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा हाल करिब छ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको भए पनि लगानीको माग न्यून रहेको महासंघले औंल्याएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि ल्याएको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कर्जा प्रवाहलाई निरुत्साहित गर्ने नीति भएको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने तथा कम्तीमा दुई वर्ष स्थगित गर्ने वा बैंक र ऋणीले स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्ने बनाउनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ। साथै, सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको समस्याका कारण साना तथा मझौला उद्यमीलाई पुनर्कर्जा लगायतका सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्ने आवश्यकता महासंघले औंल्याएको छ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नीति सुधार आवश्यक महासंघले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि खाडी मुलुकहरूमा नेपाली कृषिजन्य उत्पादन तथा पानी निर्यात गर्न सक्ने नीति ल्याइनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेपालबाट दैनिक १२ भन्दा बढी उडानहरू मध्यपूर्वी मुलुकहरूमा जाने भएकाले यी जहाजहरूमा नेपाली उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्ड स्टोरेज, एक्स-रे मेसिन तथा वेयरहाउस सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

स्थानीय तथा विदेशी पर्यटन प्रवर्द्धनका पहलहरू भारतीय सीमा नजिकका हिल स्टेशनहरूमा होटल, रिसोर्ट, पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट, शिक्षण अस्पताललगायतका संरचनाहरूलाई विशेष सुविधा प्रदान गरी भारतीय पर्यटक तथा लगानी आकर्षित गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ।

उद्योगका लागि ऊर्जा सहज आपूर्ति उद्योगहरूलाई बिजुली कच्चा पदार्थको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा लोडसेडिङको प्रवृत्ति हटाउन आवश्यक नीति ल्याइनुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ।

कर प्रणाली सुधार र कर दर समायोजन महासंघले मूल्य अभिवृद्धि कर (मूअक) बहुदरयुक्त प्रणालीमा जान आवश्यक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा यसको लागि निजी क्षेत्रसमेत समावेश हुने कार्यदल गठन गरिनुपर्ने जनाएको छ। आगामी बजेटबाटै मूअकको एकल दरका कारण सञ्चालन गर्न कठिनाई भइरहेको वस्तु तथा सेवामा ‘रिड्युस्ड रेट’ लागू गर्ने प्रस्ताव महासंघले पेश गरेको छ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरूमा लाग्दै आएको करलाई पाँच वर्षमा क्रमशः पाँच प्रतिशतले घटाउने तथा आयकर दर घटाउने र कर छुटको सीमा वृद्धि गर्ने विषयमा पनि महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

स्वदेशी उद्योग प्रवर्द्धन आवश्यक साउथ एसियन फ्री ट्रेड एग्रिमेन्ट (साफ्टा) को प्रभावले स्वदेशी उद्योगहरूलाई परेको असर न्यूनीकरण गर्न उद्योग प्रवर्द्धन गर्न सक्ने कर नीतिहरू ल्याउनुपर्ने महासंघको धारणा रहेको छ। साथै, महासंघले सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न निरन्तर सुझाव संकलन गरिरहेको र सोहीअनुसार सरकारसँग संवाद जारी राख्ने जनाएको छ।