पूर्व विशिष्टलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ:गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौँ , ४ चैत । गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई पाइरहेका सुविधाहरूलाई सरकारले कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट पारेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले विधेयक निर्माणको प्रारम्भिक कार्य सुरुआत भएको बताए । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री लगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिने विषयमा सरकारले कानुनको मस्यौदा तयारी गर्दै गरेको भन्ने प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री लेखकले भने, पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई सुविधा दिँदा राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक भार नपरोस् भन्ने कुरामा सरकार सचेत छ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, अबको कानुनको मस्यौदा तयार गर्दा नागरिकको स्वीकार्यता र राज्यको आर्थिक अवस्था बीच सन्तुलन कायम गरिनेछ।  यसअघि सरकारले आफ्नै मापदण्ड बनाएर सुविधा दिँदै आएको भए पनि, यसपटक कानुनी प्रक्रिया अपनाइने छ। उनले थपे, अहिले कुनै कानुनी आधार छैन, सरकार आफैले मापदण्ड तय गरेर सुविधा दिइरहेको छ, र अब कानुनको मस्यौदा ल्याइन्छ, जसमा सुविधा दिने कि नदिने भन्ने सबै कुरा कानुनमा निर्धारण हुनेछ।