
काठमाण्डौ। आर्थिक ऐन, २०८० को अनुसूची १ दफा २१ ले मेला वा प्रदर्शनीको प्रयोजनका लागि निश्चित समयावधिका लागि अस्थायी रूपमा पैठारी गरिएका मालवस्तु तोकिएको समयभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। सो अवधिभित्र मालवस्तु फिर्ता नगरिएमा ती सामग्री स्वदेशमै खपत भएको मानी नियमित पैठारी सरह सम्पूर्ण महसुल असुल गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहन्छ। आ.ब २०८०।८१ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न पैठारीकर्ताले मेला तथा प्रदर्शनीका नाममा अस्थायी रूपमा भित्र्याएका मालवस्तु तोकिएको समयमै फिर्ता गरेको प्रमाण फेला नपरेको देखिन्छ।
भन्सार अभिलेख अनुसार ती सामग्री फिर्ता नभएकै अवस्थामा रहँदा पनि आवश्यक अनुगमन, ट्र्याकिङ र समयसीमा पालना गराउने कार्य प्रभावकारी रूपमा भएको देखिँदैन। यसरी अस्थायी पैठारीको सुविधा दुरुपयोग भई सामग्री स्वदेशमै प्रयोग वा बिक्रीमा गएको आशङ्का बढेको छ। प्रारम्भिक मूल्याङ्कन अनुसार ती मालवस्तु पैठारी गर्दा लाग्ने महसुल करिब पाँच करोड अठार लाख तेइस हजार रुपैयाँ बराबर रहेको देखिएको छ, जुन छानबिन गरी अनिवार्य रूपमा असुल गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो अवस्थाले भन्सार प्रणालीको अनुगमन क्षमता, जोखिम व्यवस्थापन र उत्तरदायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अस्थायी पैठारीजस्तो संवेदनशील व्यवस्थामा स्पष्ट समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, फिर्ता प्रमाणीकरण र कडाइका साथ अनुगमन लागू नगरिँदा राज्यको राजस्व जोखिममा परेको देखिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित पैठारीकर्तामाथि विस्तृत छानबिन गरी तोकिएको महसुल असुल गर्नुका साथै भविष्यमा यस्ता दुरुपयोग रोक्न संस्थागत सुधार र कडा कार्यान्वयन अपरिहार्य देखिन्छ ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे