भ्रामक विज्ञापन र कालोबजारीविरुद्ध कडाइ,अनुचित व्यापारिक गतिविधिको श्रेणीमा

काठमाण्डौ। उपभोक्ता हितको संरक्षण र बजार अनुशासन कायम गर्न कानुनले अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य क्रियाकलापलाई पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। पररच्छेद (४) अन्तर्गत समेटिएका निषेधित कामहरू अनुसार कुनै पनि व्यक्ति, फर्म वा संस्थाले उपभोक्तालाई ठग्ने, भ्रममा पार्ने वा प्रतिस्पर्धालाई अवरोध गर्ने किसिमका गतिविधि गर्न वा गराउन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। कानुनले कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई अनुचित व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा निषेध गरेको छ। वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, बनावट वा संरचनाबारे ढाँट्ने, लुकाउने, झुक्याउने वा भ्रामक तरिकाले बिक्री तथा सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई गैरकानुनी मानिएको छ। यसैगरी झुटा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापनमार्फत उपभोक्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यलाई पनि अनुचित व्यापारिक गतिविधिको श्रेणीमा राखिएको छ।

कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुराना वा पुनर्निर्मित वस्तुलाई नयाँ भनी बिक्री गर्ने, पुष्टि नभएका फाइदाको दाबी गर्दै वस्तु वा सेवा बिक्री गर्ने, वा वैज्ञानिक आधारबिना उपभोगबाट फाइदा हुने भनी प्रचार गर्ने कार्य दण्डनीय मानिन्छ। वास्तविक लागतभन्दा फरक आधारमा उपभोक्तामाथि अतिरिक्त आर्थिक भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने, उपहार वा निःशुल्क वस्तुको लागत समेटेर मूल्य तोक्ने तथा तोकिएको गुणस्तरभन्दा कम वा बढी स्तरको वस्तु उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार वा बिक्री गर्ने कार्यलाई पनि प्रतिबन्ध गरिएको छ।

यसैगरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी गर्ने, नक्कली वा गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन तथा पैठारी गर्ने, उपभोग म्याद सकिएको वस्तुमा नयाँ लेबल टाँसेर बिक्री गर्ने, बिल वा रसिद दिन अस्वीकार गर्ने, वा सेवाको मूल्य, गुणस्तर, स्थान र समय स्पष्ट नगरी सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई अनुचित ठहर गरिएको छ। उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुरक्षा र आर्थिक हितमा क्षति पुग्ने कुनै पनि किसिमका व्यापारिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले कडा निगरानी र कारबाही प्रक्रिया अपनाउने स्पष्ट गरेको छ।

उपभोक्ता अधिकार हनन गर्नेमाथि दण्ड सजाय 

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत तोकिएका कसुर गरेमा वा गराएमा कसुरको गम्भीरता हेरी सजाय तोकिने व्यवस्था गरिएको छ। ऐनअनुसार यस्ता कसुरको कारबाही तथा सजाय सम्बन्धित विभागका महानिर्देशकले गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ। यसले उपभोक्ता अधिकार हनन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्दै बजार अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य छ।

दफा ३८ को केही खण्ड उल्लङ्घन गरी कसुर गरेमा तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद, पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ। यस्तै, गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा एक लाखदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको प्रावधान राखिएको छ।

अन्य खण्डअनुसारका कसुरमा पनि तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद वा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विभागका महानिर्देशकले गरेको निर्णयप्रति चित्त नबुझेमा सम्बन्धित पक्षले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अधिकार पनि ऐनले दिएको छ।

यसैगरी, गम्भीर उल्लङ्घनका कसुरमा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र तीन लाखदेखि छ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ। ऐन वा यसअन्तर्गत बनेका नियम विपरीत अन्य कुनै कार्य वा कारबाही गरेमा पनि दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने स्पष्ट प्रावधान राखिएको छ। यस व्यवस्थाबाट उपभोक्ता अधिकार संरक्षणलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

उपभोक्ता संरक्षण परिषद् : नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म

यदि कुनै सदस्यले उपभोक्ताको हकहितविरुद्ध कार्य गरेमा वा परिषद्को कर्तव्य र अधिकार विपरीत आचरण देखाएमा मन्त्रालयले जुनसुकै समयमा त्यस्तो सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख

उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा सोसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पररच्छेद (६) अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण परिषद् गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। परिषद्को मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता अधिकारसँग सम्बन्धित नीति निर्माण गर्नुका साथै यस ऐनअनुसार आवश्यक समन्वय, निर्देशन र अनुगमनका कार्य अघि बढाउनु हो।

कानुनी प्रावधानअनुसार परिषद्को अध्यक्ष उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रहनेछन्। परिषद्मा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ। साथै निजी क्षेत्र र उद्योग–व्यवसायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यवसायी महासंघका अध्यक्षहरू पनि परिषद्का सदस्य रहनेछन्।

उपभोक्ता हकहितसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना सदस्य मन्त्रालयले मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता मनोनीत सदस्यको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र एक पटक पुनः मनोनयन हुन सक्ने प्रावधान राखिएको छ। परिषद्को प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका लागि सम्बन्धित विभागका महानिर्देशक सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ।

यदि कुनै सदस्यले उपभोक्ताको हकहितविरुद्ध कार्य गरेमा वा परिषद्को कर्तव्य र अधिकार विपरीत आचरण देखाएमा मन्त्रालयले जुनसुकै समयमा त्यस्तो सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि कानुनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। यस व्यवस्थाबाट उपभोक्ता संरक्षणलाई संस्थागत, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।