जलवायु परिवर्तनको मारः हिमाली देशहरूको क्षतिपूर्तिको माग

काठमाडौँ — सगरमाथा संवादको दोस्रो दिनमा आयोजित “हिमाली क्षेत्रमा हानि र नोक्सानी सम्बोधन” विषयक सत्रमा विशेषज्ञहरूले जलवायु परिवर्तनले गर्दा हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्रभाव र यसको आर्थिक-सामाजिक क्षतिको समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्।

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता तथा हानि-नोक्सानी सम्बोधन कोषका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा शेख डिओङले विकासशील देशहरूमा जलवायु प्रभावबाट हुने क्षतिको प्रमाणित डाटा संकलन र कोषमा पहुँच सजिलो बनाउनुपर्ने बताए। उनले कोप २७ मा स्थापना भएको यस कोषले नेपाल जस्ता देशहरूलाई बाढी, पहिरो, हिमनदी पग्लन, र जैविक विविधताको ह्रास जस्ता दीर्घकालीन प्रभावहरूबाट सुरक्षा दिन सक्ने बताए।

इसिामोडका जलवायु विशेषज्ञ डा. अरुणभक्त श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रमा वैश्विक तापक्रम वृद्धिको असर अन्य भन्दा धेरै भएको उल्लेख गर्दै यसले गर्दा बाढी, खडेरी, र आगलागीको घटना बढेको बताए। उनले, “नेपालले आफ्नो तेस्रो राष्ट्रिय जलवायु प्रतिबद्धता (एनडिसी) मा हानि-नोक्सानीलाई समावेश गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा अझै धेरै चुनौती छ,” भन्ने जोड दिए।

भारतका डा. अनिलकुमार गुप्ता र युएनडिपीका राजेश शर्माले हानि-नोक्सानी सम्बोधनका लागि स्थानीय, राष्ट्रिय, र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समन्वय बढाउनुपर्ने माग गरे। ब्राजिलका मौरिन सन्टोसले गरिब र कमजोर समुदायहरूलाई कोषमा सीधा पहुँच गराउन सरलीकृत प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने सुझाव दिए।

नेपालले हालै आफ्नो जलवायु नीतिमा हानि-नोक्सानी सम्बोधनलाई प्राथमिकता दिएको छ। तर, विशेषज्ञहरूले कोषबाट लाभ लिन स्थानीय संस्थागत क्षमता बढाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताएका छन्। यस सत्रको मुख्य उद्देश्य जलवायु क्षतिको आर्थिक र सामाजिक प्रभावलाई मापन गर्ने र वैकल्पिक वित्तीय मोडलहरूको अन्वेषण गर्ने रहेको छ।

जलवायु परिवर्तनले हिमाली क्षेत्रमा थपिएको दबाबलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल जस्ता देशहरूका लागि प्राविधिक र वित्तीय सहयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। साथै, हानि-नोक्सानीको प्रभावकारी प्रबन्धनका लागि स्थानीय सहभागितामा आधारित नीति निर्माण गर्नुपर्ने विशेषज्ञहरूको सुझाव छ।