नागरिक एप सुधार हुँदै, सरकारी सेवा डिजिटल हुने,शिक्षक बैंकदेखि आपाङ्गमैत्री पूर्वाधार हुने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, श्रम, बीमा, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरेको छ।

संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै विश्वविद्यालयको सहकार्यमा शिक्षक बैंक स्थापना गरिने जानकारी दिएका छन्। साथै, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गरिने र शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गरिने घोषणा गरिएको छ। भौगोलिक दृष्टिले विकट क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने नीति पनि समावेश गरिएको छ।

श्रम क्षेत्रमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार सिपयुक्त कामदार उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन कार्यविधि संशोधन गरिने भएको छ भने आगामी दशकलाई “आन्तरिक रोजगारी दशक” को रूपमा मनाइने घोषणा गरिएको छ।

बीमा क्षेत्रमा सरकारले भौतिक सम्पत्ति बीमालाई प्रवर्द्धन गर्ने र बीमा सूचना केन्द्र स्थापना गर्दै बीमा साक्षरता कार्यक्रम ग्रामीण तथा न्यून आय वर्ग लक्षित रूपमा सञ्चालन गरिने बताइएको छ। बीमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइने नीति पनि अघि सारिएको छ।

सूचना प्रविधिको पक्षमा सरकार “नागरिक एप” सुधार गर्दै सरकारी सेवा डिजिटल बनाउने योजनामा रहेको छ। आगामी वर्षभित्रै अधिकांश सेवा नागरिक एपमार्फत पहुँचयोग्य बनाइने राष्ट्रपति पौडेलले बताएका छन्।

सार्वजनिक पूर्वाधार क्षेत्रको सन्दर्भमा, सरकारले आपाङ्गमैत्री पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्ने र सबै नागरिकका लागि समावेशी पहुँच सुनिश्चित गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ।