डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको भुक्तानी गर्न प्राधिकरणको ताकेता, किस्ताबन्दीमा तिर्ने सुविधा

काठमाडौँ, १७ भाद्र । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत लिएकाहरुलाई बक्यौता बुझाउन भनेको छ। उद्योगी व्यवसायीले प्राधिकरणलाई करिब १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी छ।

कम्पनीहरुले प्राधिकरणलाई बाँकी भुक्तानी किस्ताबन्दीको सुविधामा तिर्न पाउने भएका छन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विगतमा डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइनमार्फत विद्युत लिएर त्यस बापतको विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न बाँकी भएका उद्योगी व्यवसायीलाई १५ दिन भित्र भुक्तानी गर्न प्राधिकरणले भनेको छ।
उद्योगी व्यवसायीले भने आफुहरुले प्रयोग नै नगरको बिजुलीको बिल काटेको भन्दै भुक्तानी गर्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

लाइन जोडेपनि पूरा समय प्रयोग नगरेकाले सबै तिर्न नसकिने उनीहरुको तर्क छ। विद्युत् महसुल तिर्न बाँकी हुने अधिकांश सिमेन्ट र डन्डी उद्योग रहेका छन्।

विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले उद्योगी व्यवसायीले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको सुविधा लिएकाले भुक्तानी गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ। अधिकांश उद्योगी अदालतमा गएपनि भुक्तानी गर्नेगरी नै निर्णय गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ।

प्राधिकरणले विद्युत वितरण नियमावली २०७८ को विनियम २७(६) बमोजिम सम्बन्धित वितरण केन्द्रहरुबाट बक्यौता महशुल बुझाउन पटक पटक पत्रचार गरेको थियो।

तर, व्यसायीले हालसम्म बक्यौता महशुल नबुझाएपछि प्राधिकरणले १५ दिन भित्र शुल्क बुझाउन आग्रह गरेको हो।

‘तोकिएको समयसीमाभित्र बक्यौता महशुल नबुझाएमा विद्युत महशुल संकलन विनियमावली २०७८ को विनियम १० बमोजिम कायबाही हुनेछ,’ प्राधिकरणले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ।

ट्रंकलाइन र डेडिकेटेड फिडर प्रयोग गरेर विद्युत् उपयोग गर्ने ४९ व्यवसायीको बक्यौता रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा ४ दर्जन व्यवसायीबाट १५ अर्ब ५३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०७२ असार १२ गते उद्योगी तथा व्यवसायीले चाहेको खण्डमा डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनबाट थप महसुल तिरेर विद्युत लिन सक्ने निर्णयगरी विशेष सुविधा दिएको थियो।