काठमाडौँ – महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयमा हाल कुल ५२१ सरकारी वकील दरबन्दी रहेको छ। यसमध्ये महान्यायाधिवक्ता–१, राष्टपत्रांकित विशेष श्रेणी नायब महान्यायाधिवक्ता–४, प्रथम श्रेणी सहन्यायाधिवक्ता–३८, द्वितीय श्रेणी उपन्यायाधिवक्ता/जिल्ला न्यायाधिवक्ता–१७४, र तृतीय श्रेणी सहायक न्यायाधिवक्ता/सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता–३०४ रहेका छन्।
हाल २८ पद रिक्त रहेको र बाँकी ४९३ सरकारी वकील कार्यरत रहेको कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। उक्त अवधिमा प्रमुख सरकारी वकील कार्यभारको औसत संख्या ३०६.८९ रहेको छ भने लेखन, अन्य धनवेदनलगायतका जिम्मेवारीसहित कुल सरकारी वकीलको कार्यभार ९०४.८४ पुगेको छ।
त्यस्तै, कुल ५२१ दरबन्दीमध्ये ७३ सरकारी वकीलको दरबन्दी संवैधानिक आयोग तथा अन्य सरकारी निकायमा रहेका छन्। न्यायसम्बन्धी दर्ता र समन्वयका लागि दुई आयोगमा अस्थायी दरबन्दी उपलब्ध हुनाले स्थायी पदपूर्ति नगरी पनि कार्यमा खटाउनुपर्ने स्थिति रहेको छ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको आधिकारिक वार्षिक प्रतिवेदन २०८०/०८१ अनुसार सरकारी वकीलको कार्यभार र व्यवस्थापन अझै सुधार आवश्यक रहेको देखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपाल सरकारबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा मातहत सरकारी वकील कार्यालयहरूको लागि कुल १ अर्ब ३५ करोड ७२ लाख २३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। यो रकम देशको कुल बजेटको ०.०७७ प्रतिशत भाग हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र मातहत कार्यालयमा कार्यरत सरकारी वकील तथा कर्मचारीहरूको तलब र भत्ता लगायत कुल खर्च ८० करोड ९२ लाख ९६ हजार ६० रुपैयाँ पुगेको छ। यस अवधिमा १,३२,५७७ औसत कार्यभारको आधारमा प्रतिमद्दुा खर्च ६,१०४.३५ रुपैयाँ रहेको तथ्यांकले देखाउँछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
