बारा । बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) बसन्त अधिकारीले तस्करी नियन्त्रणमा लापरवाही गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका एक-एक जना जवानलाई ‘अन दि स्पट’ निलम्बन गर्ने आदेश दिएका छन्।
प्रशासनका अनुसार तस्करी नियन्त्रणमा सुरक्षाकर्मीहरूले सक्रिय भूमिका निर्वाह नगरेको गुनासो प्राप्त भएपछि तत्काल निलम्बनको आदेश दिइएको हो। सीमा क्षेत्रमा बोराका बोरा सामान तस्करी भइरहँदा सुरक्षाकर्मीहरूले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको आरोप लगाइएको छ।
यस निर्णयले सुरक्षाको प्रभावकारिता र कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न उठाएको छ। कानुनी विश्लेषकहरूले कुनै पनि कर्मचारीलाई निलम्बन गर्न कानुनी प्रक्रिया आवश्यक पर्ने भन्दै ‘अन दि स्पट’ निर्णयको वैधानिकता बारेमा छलफल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सुरक्षाविद्हरूका अनुसार तस्करीजस्तो संगठित अपराध नियन्त्रणका लागि तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीहरूलाई मात्र कारबाही गर्नेभन्दा पनि उच्च तहसम्मको प्रभावकारी अनुसन्धान आवश्यक छ। आलोचकहरू प्रशासनले साना स्तरका कर्मचारीहरूलाई बलिको बोको बनाएको भन्दै तस्करी नियन्त्रणका लागि दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताउँछन्।
यदि सीमा क्षेत्रमा तस्करी व्यापक रूपमा भइरहेको छ भने, जिम्मेवारी साना तहका सुरक्षाकर्मीहरू मात्र होइन, उच्च तहका प्रशासकहरूमाथि पनि जानुपर्छ। केवल जवानहरूलाई कारबाही गरेर वास्तविक दोषीहरू उम्कने सम्भावना रहन्छ। यसैले, निर्णय अल्पकालीन देखिन्छ, जसले दीर्घकालीन समाधान दिन सक्दैन।
सीडीओ राज्यको प्रतिनिधि भएकाले तस्करी नियन्त्रणमा ठोस योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। सुरक्षाकर्मीहरूलाई सुधारका उपाय सिकाउने, तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रविधि र स्रोत साधन वृद्धि गर्ने, र ठूला अपराध सञ्जालमाथि कारबाही गर्ने दिशामा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।
सीमा सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन, स्रोत साधन वृद्धि गर्न र तस्करी नियन्त्रणका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्न आवश्यक रहेको सुरक्षाविद्हरूको सुझाव छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
