
काठमाडौँ, माघ १५ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २२ वटा निर्माण कम्पनीलाई तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेको छ । अनुगमन कार्यालयले ति
कम्पनीहरुको कार्यसम्पादन राम्रो नभएर कालोसूचीमा राखेको छ ।
ती निर्माण व्यवसायीहरु १ देखि ३ वर्ष अवधिका लागि कालोसूचीमा परेका छन् । निर्माण सम्झौता गरी समयमा काम गर्ने र पेस्की लिएर बेपत्ता हुने ठेकेदारको नाम सहित कम्पनीको नाम अनुगमन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको छ । कालोसूचीमा परेका निर्माण कम्पनीहरु कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर कुनै पनि खरिदकारोबारमा भाग लिन पाउँने छैनन् । 
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे