
काठमाडौं। विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालको डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार प्रवर्द्धन र सेवा डिजिटलाइज गर्ने उद्देश्यले ५ करोड डलरको वित्तीय सहयोग अनुमोदन गरेको छ। यस परियोजनाले नेपाली नागरिकलाई डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउने तरिका पूर्ण रूपमा परिवर्तन गर्ने विश्वास गरिएको छ।
नेपाल डिजिटल रुपान्तरण परियोजनाले एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत सामाजिक रजिस्ट्री, सुरक्षित सरकारी–व्यापी डेटा आदानप्रदान, प्रमाणित प्रमाण र डिजिटल वालेट व्यवस्थापन गर्न डिजिटल लकरलगायतका प्लेटफर्ममा लगानी गर्नेछ। परियोजनाले भूमि प्रशासनलगायत उच्च–प्रभावकारी सरकारी सेवा पनि डिजिटलाइज गर्न सहयोग गर्नेछ र चरणबद्ध रूपमा अन्य सेवा थपिने बताइएको छ।
विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, “मुख्य डिजिटल प्लेटफर्ममा लगानी गरेर र सेवाहरूलाई डिजिटलाइज गरेर परियोजनाले समावेशी र पारदर्शी सेवा प्रवाहमा योगदान पुर्याउनेछ। यसले सेवा वितरण, सार्वजनिक क्षेत्रको दक्षता र सुशासनमा सुधार ल्याउनेछ।”
परियोजना कानुनी र नियामक ढाँचा सुधार गर्दै डेटा पूर्वाधार बजारमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डेटा प्रशासनमा पनि लगानी गरिनेछ।
यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीचको सह–वित्तपोषणको माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछ। विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता हुनेछन् र ४४ करोड डलर योगदान गर्नेछ। एडीबीले मार्च २०२६ मा बोर्ड बैठकमा यस परियोजनालाई सहयोगार्थ प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक पञ्जीकरण विभागले गर्नेछ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे