
काठमाडौं । उद्योग तथा वाणिज्य विभागका महानिर्देशक कुमार प्रसाद दाहालले शैक्षिक परामर्श क्षेत्र नियमनबाहिर गएको चेतावनी दिएका छन्। विभागको पछिल्लो अध्ययनअनुसार देशभर सञ्चालनमा रहेका झन्डै १० हजार शैक्षिक परामर्श संस्थामध्ये करिब ९ हजार संस्था दर्ता वा अनुमति विना सञ्चालनमा रहेको खुलासा गरेका हुन्।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित ‘वाणिज्य विभागको अनुगमन : शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा सुधारका चुनौती र अवसरहरू’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले यस्तो तथ्य सार्वजनिक गरेका हुन्।
“यदि बजार यस्तै ढंगले अव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्दै जाने हो भने उपभोक्ता आफैँ सही बाटो खोज्न बाध्य हुने छन्,” उनले भने, “अहिलेसम्म विभाग मात्र अगाडि आएको हो, तर उपभोक्तामा पनि आक्रोश बढ्दो छ।”
उनले स्पष्ट पारे अनुसार, शैक्षिक परामर्श सेवामा तीन प्रकारका संस्था रहेका छन्—पहिलो, कानुनी रुपमा अनुमति लिएका; दोस्रो, अनुमति प्रक्रियामा रहेका; र तेस्रो, न त अनुमति लिएका न त प्रक्रिया सुरु गरेका। तेस्रो समूहका संस्था अत्यधिक रहेको भन्दै उनले विभागले नियमनको खाँचो महसुस गर्दै सक्रियता बढाएको बताए।
महानिर्देशक दाहालले शैक्षिक परामर्श संस्थाहरूलाई शाखा खोल्ने कुनै पनि कानुनी अधिकार नदिएको प्रष्ट पारे। “हालको कानुनी संरचनाले शाखा विस्तारलाई मान्यता दिएको छैन,” उनले भने, “तर धेरै संस्थाहरूले विभिन्न स्थानमा अवैध रूपमा शाखा खोलेका छन्, जसले उपभोक्ताको हितमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।”
विभागले आगामी दिनमा अनुगमन तथा कारबाहीलाई तीव्र बनाउने तयारी गरिरहेको र सुधारका लागि सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय बढाइने जानकारी समेत उनले दिए।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे