सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र चलाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले अब सामाजिक सञ्जालहरू सरकारले दर्ता गराएपछि मात्र चलाउन दिनु पर्ने आदेश दिएको छ। अदालतको ठूलो इजलास (९ जना न्यायाधीशसहित) ले २०८१ असोज १३ गते गरेको निर्णयको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो। यो आदेश “सीधाकुरा डटकम” ले प्रकाशित गरेको समाचार, अडियो र भिडियो सामग्रीले अदालतको अपमान (अवहेलना) गरेको भन्दै दायर मुद्दासँग सम्बन्धित छ। सो विषयमा सर्वोच्च अदालतका उपर-रजिस्ट्रार गोविन्द घिमिरेले २०८१ वैशाख १६ मा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

फैसलामा भनिएको छ— सामाजिक सञ्जालबाट यस्तो अपमानजनक सामग्रीहरू नफैलिउन् भनेर सरकारले सामाजिक सञ्जालहरूलाई अनिवार्य दर्ता प्रक्रिया बनाएर मात्रै चल्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। उक्त मुद्दामा सीधाकुरा डटकमका प्रकाशक युवराज कँडेल, कार्यकारी सम्पादक नवीन ढुङ्गाना र राजकुमार तिमिल्सिना विपक्षी पक्षमा परेका थिए।

यो आदेशले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अब कानुनी अनुशासन आवश्यक हुने स्पष्ट संकेत दिएको छ।