सर्वोच्चको आदेशले गण्डकीमा ‘राइड सेयरिङ’ कार्यान्वयनको बाटो खुला

काठमाडौँ ।  सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि स्थगन गरेको ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातैवटा प्रदेश सरकार र नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घलाई विपक्षी बनाई दायर रिटमा सो आदेश जारी गरिएको हो। अब गण्डकी प्रदेशमा ‘राइड सेयरिङ’लाई कानुनी मान्यता मिलेको र कार्यान्वयनको बाटो खुलेको बताइएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते ‘राइड सेयरिङ (नियमन तथा व्यवस्थापन) नियमावली २०७९’ प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। तर, नेपाल यातायात व्यवसायी महासङ्घको विरोधपछि जेठ २० गते प्रदेश सरकारले एक महिनाका लागि नियमावली स्थगन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अदालतको आदेशपछि नियमावली कार्यान्वयनमा पुनः सहजीकरण हुने भएको छ।