जेनजी आन्दोलनपछि श्रम गन्तव्य मुलुकको निर्णयले नेपालमा असर

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका क्रममा हजारौं कैदी भागेपछि नेपालका प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स (दुबई)ले अस्थायी रूपमा भिसा प्रक्रिया रोकेका छन्। यस निर्णयले नेपालको आर्थिक स्थिरतामा गहिरो असर पार्ने देखिएको छ।

नेपालको राष्ट्रिय आयमा रेमिट्यान्सको योगदान ३० प्रतिशतभन्दा बढी छ। वार्षिक करिब १२ अर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स आउने नेपालमा साउदी र दुबईको हिस्सा मिलेर आधाभन्दा बढी पर्छ। साउदीबाट २८ प्रतिशत रेमिट्यान्स आउँछ भने दुबईबाट २२ प्रतिशत योगदान हुन्छ।

भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा देशका ७७ मध्ये ४० जिल्लाका कारागारबाट करिब १४ हजार कैदी भागेका थिए। यस घटनाले नेपालको सुरक्षा प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सुरक्षा कमजोरीका कारण श्रम गन्तव्य मुलुकहरूले आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै भिसा प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेका हुन्।

श्रमविद्हरूका अनुसार भागेका कैदीको विवरण अस्पष्ट हुनु, फर्जी कागजात प्रयोग गर्ने जोखिम र अपराधीको सम्भावित प्रवेश यी मुलुकहरूको मुख्य चिन्ता बनेको छ। यसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ।

भिसा रोकावटले रेमिट्यान्समा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ। वार्षिक करिब ६ अर्ब डलर बराबरको रेमिट्यान्स घट्ने जोखिम छ भने आर्थिक वृद्धिदरमा तीनदेखि चार प्रतिशतसम्म कमी आउन सक्छ। यससँगै बेरोजगारी समस्या थप गहिरिने, विदेशी मुद्रा भण्डार घट्ने र व्यापार घाटा बढ्ने खतरा छ।

विज्ञहरूका अनुसार तत्काल कूटनीतिक पहल गर्दै द्विपक्षीय वार्ता सुरु गर्नुपर्छ। कारागार सुरक्षा कडा पार्दै भागेका कैदीलाई पक्राउ गर्ने, वैदेशिक रोजगार बोर्ड र दूतावासको भूमिका सुदृढ गर्ने, रेमिट्यान्स विविधीकरण गर्दै नयाँ गन्तव्य खोज्ने उपाय आवश्यक देखिएको छ।

नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा मात्र निर्भर रहनु दीर्घकालीन रूपमा जोखिमपूर्ण भएकोले स्वदेशी उद्योग, सीप विकास र आन्तरिक रोजगारी सिर्जनामा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने निष्कर्ष श्रमविशेषज्ञहरूको छ।