काठमाडौँ, १ असार – सातवटै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि आफ्ना वार्षिक आय–व्यय अनुमान (बजेट) सार्वजनिक गरेका छन्। अधिकांश प्रदेशले बजेट स्रोतको जोहो गर्न आन्तरिक राजस्व, संघीय अनुदान, रोयल्टी बाँडफाँट, चालु वर्षको बचत रकम र आन्तरिक ऋण उठाउने नीति लिएका छन्। गण्डकी र मधेस प्रदेशले घाटा बजेट ल्याउँदै ऋण उठाउने योजना अघि सारेका छन्।
कर्णाली प्रदेश : बजेट ३२ अर्ब ९९ करोड
विपक्षी दलको अवरोधपछि आइतबार राती बैठक बसेपछि आर्थिक मामिला मन्त्री राजिवविक्रम शाहले बजेट पेस गरे। चालुतर्फ २३.६४%, पुँजीगत ६०.५५% र वित्तीय हस्तान्तरण १३.९५% विनियोजन गरिएको छ।
स्रोतहरू:
आन्तरिक आय: रु ९६ करोड
बचत रकम: रु ५ अर्ब ६९ करोड
राजस्व बाँडफाँट: रु १० अर्ब २७ करोड
वित्तीय समानीकरण अनुदान: रु १० अर्ब ५६ करोड
सुदूरपश्चिम प्रदेश : बजेट ३३ अर्ब ४७ करोड
मन्त्री बहादुरसिंह थापाले बजेट पेस गर्दा चालु बजेट ३०.४९% र पुँजीगत ५९.२५% रहेको छ। वित्तीय व्यवस्थाका लागि रु एक करोड मात्रै छुट्याइएको छ।
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु १.६५ अर्ब
वित्तीय अनुदान (विविध): रु १४.७ अर्ब
बचत रकम: रु ७.६६ अर्ब
लुम्बिनी प्रदेश : बजेट ३८ अर्ब ९१ करोड
मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च ६०.३२% रहेको छ। स्रोतको ठूलो हिस्सा संघीय सरकारद्वारा प्राप्त अनुदान तथा बाँडफाँट हो।
मुख्य स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ७.७८ अर्ब
संघीय अनुदान (विविध): रु १३.५ अर्ब
चालु वर्षको मौज्दात: रु २ अर्ब
गण्डकी प्रदेश : बजेट ३१ अर्ब ९७ करोड
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङद्वारा पेस गरिएको बजेटमा चालु खर्च ३९.५% र पूँजीगत ५९.७% छ। यस प्रदेशले रु १.७५ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ।
मुख्य स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ५.४५ अर्ब
बचत रकम: रु २.२४ अर्ब
संघीय अनुदान: रु ११.७ अर्ब
राजस्व बाँडफाँट: रु ९.७९ अर्ब
बागमती प्रदेश : बजेट ६७ अर्ब ४७ करोड
मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पेश गरेको प्रदेशको सबैभन्दा ठूलो बजेटमा पूँजीगत खर्च ६१.४०% रहेको छ।
मुख्य स्रोतहरू:
कर राजस्व: रु २८.८७ अर्ब
अन्य राजस्व: रु ६.७९ अर्ब
संघीय वित्तीय हस्तान्तरण: रु १४.८१ अर्ब
चालु वर्षको बचत एवं विविध प्राप्ति: रु १६.९८ अर्ब
मधेस प्रदेश : बजेट ४६ अर्ब ५८ करोड
अर्थमन्त्री सुनिलकुमार यादवद्वारा पेस गरिएको बजेटमा पूँजीगत खर्चको हिस्सा ६४.११% रहेको छ। घाटा पूर्ति गर्न रु २ अर्बको ऋण लिने लक्ष्य छ।
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ९.५० अर्ब
संघीय अनुदान: रु १२.७३ अर्ब
राजस्व बाँडफाँट: रु १२.३५ अर्ब
मौज्दात बचत: रु १०.३८ अर्ब
आन्तरिक ऋण: रु २ अर्ब
कोशी प्रदेश : बजेट ३५ अर्ब ८७ करोड
अर्थमन्त्री रामबहादुर मगरले पेस गरेको बजेटमा चालु खर्च ५२% छ। आगामी वर्ष ५.३% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य लिएको कोशीले रु ३.१३ अर्ब मौज्दात खर्चमार्फत स्रोत जोहो गर्नेछ।
स्रोतहरू:
आन्तरिक राजस्व: रु ५.५० अर्ब
राजस्व बाँडफाँट: रु १२.३९ अर्ब
संघीय अनुदान: रु ९.९९ अर्ब
रोयल्टी: रु ३५.९९ करोड
बचत रकम: रु ३.१३ अर्ब
निष्कर्ष :
प्रदेश सरकारहरूका लागि बजेट निर्माणमा राजस्व संकलन क्षमताको अभाव, अनुदानमा निर्भरता र बचत रकमको प्रयोग मुख्य प्रवृत्ति बनेको छ। गण्डकी र मधेसले ऋण उठाउने तयारी गरेका छन् भने सबै प्रदेशले पुँजीगत खर्चमा तुलनात्मक रूपमा उच्च विनियोजन गरेका छन्।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
