
काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्। राष्ट्रपति पौडेलले संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा उक्त अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ।
अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ को (२) मा रहेको प्रावधानलाई संशोधन गरिएको छ। यसअघि सो प्रावधानअनुसार ‘निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सो निर्वाचनका लागि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरिने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो। नयाँ अध्यादेशले यस प्रावधानलाई परिमार्जन गरी आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुन चाहने पात्रहरूलाई सहज वातावरण बनाएको छ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार यस संशोधनसँगै विगतमा रोकिएको मतदाता नामावली खुला गर्ने बाटो खुलेको छ। यसले निर्वाचन प्रक्रियामा अझ समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्ने आयोगको अपेक्षा छ। आयोग स्रोतका अनुसार अध्यादेश जारी भएपछि आवश्यक प्राविधिक तयारी गरी नागरिकलाई मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने अवसर उपलब्ध गराइनेछ।
राजनीतिक दलहरूले पनि अध्यादेशलाई स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले आगामी निर्वाचनमा व्यापक जनसहभागिता सुनिश्चित गर्न यस कदमलाई महत्वपूर्ण निर्णयको रूपमा लिएका छन्। तर, कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले अध्यादेशमार्फत कानुनी प्रावधानमा पटक–पटक हेरफेर गर्नु संविधानको आत्मासँग मेल नखाने टिप्पणी गरेका छन्।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वच्छ र सहभागीमूलक बनाउन सरकारले विभिन्न कानुनी तथा नीतिगत तयारीहरू अघि सारेको छ। मतदाता नामावली खुलाउने निर्णय पनि सोही तयारीको निरन्तरता भएको विश्लेषण गरिएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय देशको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ मजबुत बनाउन गरिएको स्पष्ट गरिएको छ। आयोगले अब निर्वाचन मिति नजिकिएसम्म मतदाता दर्ता सम्बन्धी कार्यलाई तिब्रता दिने जनाएको छ।

सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे