साना जलविद्युत् आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक: मन्त्री खड्का

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। ‘ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपाल’ले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘साना जलविद्युत् आयोजनाहरूको दिगो सञ्चालनसम्बन्धी देखिएका चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार समस्याको समाधानका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्।

उनले साना जलविद्युत् आयोजनाका समस्याहरू एउटै मञ्चमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै आवश्यक संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको स्पष्ट पारे। ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत रूपमा रहेका तहगत बेतिथिहरू क्रमशः सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

मन्त्री खड्काले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ऊर्जा विकास मार्गचित्रले निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी गराउँदै व्यवसायीहरूले भोगिरहेका कठिनाइ सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। साथै, विद्युत् प्राधिकरणले गरेका गल्तीहरू निजी क्षेत्रमा थोपर्न नहुने उल्लेख गर्दै नीति निर्माणमा सहकार्य आवश्यक रहेको संकेत गरे।

कार्यक्रममा ‘ग्रिन इनर्जी आन्टरप्रेनर नेपाल’का अध्यक्ष इन्जिनियर सूर्यप्रसाद अधिकारीले साना जलविद्युत् आयोजनाका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) दर समायोजन गर्न माग गरेका थिए। उनले ‘टेक अर पे’ (लिउ वा तिर) प्रावधान लागू गर्नुपर्ने तथा विद्युत् उत्पादनको वैकल्पिक व्यवस्थालाई खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

त्यसैगरी, पाँच मेगावाटभन्दा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूका लागि उत्पादन अवधि तोक्न नहुने, पाँचदेखि १० मेगावाट क्षमताका आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष कायम गर्नुपर्ने तथा मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पाटपुर्जामा एक प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो।