शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तनका लागि नीतिगत पहल भइरहेको छ: मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ  ,५ असार |शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तनका लागि नीतिगत पहल गरिरहेको बताउनुभएको छ । मङ्गलबार शिक्षामन्त्रीको सयौं दिनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले दलीय राजनीतिमुक्त शिक्षा क्षेत्र बनाउनेतर्फ लाग्दै तथ्य र तथ्याङ्कको विश्लेषण गरिरहेको बताए ।

राजनीतिक दलहरूसँग आवद्ध शिक्षकहरूले सदस्यता त्याग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छैन र स्थानीय अधिकारीहरूलाई जानकारी, मार्गदर्शन र स्पष्टीकरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ।

श्रेष्ठका अनुसार ४५ शिक्षकबाट उजुरी परेको थियो, ४१ शिक्षकबाट स्पष्टिकरण मागिएको थियो, ४ शिक्षकले सफाइ पाएका थिए, २० शिक्षकले शिक्षण पेशाबाट राजीनामा दिएका थिए र ८२५ शिक्षकले राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेका थिए ।

त्यसैगरी अहिले काममा फर्किएका शिक्षकहरुको तथ्याङ्क तयार भइरहेको उनले बताइन् । कार्यरत २९१ शिक्षकमध्ये ५४ पदमा फर्किएका छन् भने ५९ शिक्षकलाई स्पष्टीकरण दिन अनुरोध गरिएको छ । उनले शिक्षामा राजनीतिको अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ आफू अघि बढेको र विद्यालयका शिक्षकमा पनि दलीय राजनीतिलाई सकेसम्म न्यून गर्ने प्रतिबद्धता गरेको बताए ।

श्रेष्ठले विशेष शिक्षक परिषद्अन्तर्गत कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिने सेवा सुविधाका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।

मङ्गलबार शिक्षामन्त्री पदमा पुगेको सयौं दिनका अवसरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेकी हुन् । यससम्बन्धी नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कानून मन्त्रालयमा पठाइएको श्रेष्ठले जानकारी दिएनन् ।

उनले यो विषय विशेष शिक्षकको सेवा सुविधासँग सम्बन्धित भएकाले यसको महत्वमा जोड दिए ।

सुप्रिम कोटका लागि केही समयअघि आदेश आएको र विशेष शिक्षक परिषद्अन्तर्गतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने नियमावली स्वीकृत भई कानून मन्त्रालयमा पठाइएको उनले बताइन् । उनले सेवा सुविधालाई विशेष शिक्षकसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री सुमना श्रेष्ठले निजी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी र शिक्षकलाई कानुनी संरक्षणका लागि परिपत्र जारी गरेको घोषणा गरेकी छन् ।

उनले शिक्षा मन्त्रालयमा आफ्नो कार्यकालको सयौं दिनमा सञ्चारकर्मीसँगको अन्तर्वार्तामा श्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा परिपत्र जारी गरेको बताएकी हुन् ।

उनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको चर्चा निकै हुने बताउँदै निजी विद्यालयमा शिक्षकको उल्लेख्य गुनासो रहेको उल्लेख गरे । यी मध्ये धेरै शिक्षकहरूले दुई वा तीन पटक मसँग भेट गरे र मलाई उनीहरूको नियुक्ति पत्र नपाएको जानकारी दिए।

शिक्षकको गुनासोलाई मध्यनजर गर्दै निजी विद्यालयलाई परिपत्र पठाएर श्रम मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ ।

कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिरोध गर्न खोजिरहेको छ । उनले यसअघि मन्त्रीको निर्देशन खोज्ने तर निर्णयको भाषा परिवर्तन गर्ने वा आफू अनुकूल हुने प्रवृत्ति रहेको बताए । थप रूपमा, त्यहाँ सुझावहरू मन नपराउने र समय अवधिको लागि जवाफदेही ढिलाइ हुने प्रवृत्ति छ।

यसका साथै उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो सय दिनको अवधिमा बजेट खर्च र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर गर्ने प्रमुख कारकका रूपमा राजनीतिक अस्थिरता, कर्मचारीको नैतिक विकास र दक्ष जनशक्तिको अभावलाई प्रकाश पारेकी छन् ।