संविधानमा अधिकार, व्यवहारमा अवरोध: गैरआवासीय नेपालीको गुनासो

काठमाडौँ। गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुने गरी सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्न सरोकारवालाले सरकार र संसदसँग माग गरेका छन्। गैरआवासीय नेपाली संघको बाह्रौँ अधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनअन्तर्गत आयोजित चौथो सत्रमा वक्ताहरूले संविधानले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गरे पनि व्यवहारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको बताएका हुन्। उनीहरूले नागरिकतासम्बन्धी कानुनी गाँठो फुकाउन आगामी संसद र सरकारले प्राथमिकताका साथ ऐन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

कार्यक्रममा बोल्दै संविधानसभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले संविधान निर्माणका क्रममा ठूलो प्रयासपछि गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था गरिएको स्मरण गराए। तर नागरिकता ऐन आए पनि अन्य आवश्यक कानुनहरू संशोधन नभएकाले व्यवहारमा ती अधिकार लागू हुन नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार संविधानले राजनीतिक अधिकारबाहेक अन्य धेरै अधिकार गैरआवासीय नेपालीलाई दिन सकिने स्पष्ट व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ। कानुन आयोगले यस विषयमा एकीकृत विधेयक तयार गरी सरकारलाई बुझाइसकेको भए पनि त्यसलाई अघि नबढाइएकाले समस्या यथावत् रहेको उनले बताए।

गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष विनोद कुँवरले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी उपयोग हुन नसकेको गुनासो गरे। उनले नागरिकता लिँदा पहिले प्राप्त हुने केही सुविधासमेत कटौती भएको भन्दै प्रश्न उठाए। संविधानमै व्यवस्था भए पनि कार्यान्वयन किन हुन सकेन भन्ने विषयमा राजनीतिक तहबाट स्पष्ट जवाफ आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। उनले गैरआवासीय नेपालीलाई दिइने अधिकार व्यवहारमा लागू गरिनुपर्ने र मतदान अधिकारको विषयमा समेत गम्भीर छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे।

संघका उपाध्यक्ष रामशरण सिम्खडाले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूले भोगिरहेका प्रक्रियागत समस्यातर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विभिन्न देशमा रहेका नेपाली मूलका समुदायको समस्या नीति स्तरमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए। पिपुल नेप्लिज ओरिजिनका महासचिव गोपाल धितालले विभिन्न कालखण्डमा विदेश गएका नेपाली मूलका समुदायहरूले आफ्नो पहिचान र सम्बन्ध नेपालसँग जोड्न खोजिरहेको बताए। म्यानमार, थाइल्याण्ड, मलेसिया र फिजीलगायत देशमा रहेका नेपाली मूलका समुदायले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा मातृभूमिसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न चाहेको उनले बताए।

ब्रिटिस गोर्खा नागरिकता अभियानका महासचिव होम किरात सुनुवारले दुई सय वर्षदेखि गोर्खा समुदाय अधिकारको संघर्षमा रहेको बताए। उनले गोर्खा सैनिकले विश्वका विभिन्न स्थानमा शान्ति र सुरक्षाका लागि योगदान दिए पनि उनीहरूको अधिकार अझै पूर्ण रूपमा सुनिश्चित नभएको गुनासो गरे।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव रामकाजी खड्काले विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सुरक्षालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए। पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावका कारण ठूलो संख्यामा रहेका नेपाली श्रमिक जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सुरक्षा र उद्धारका लागि आवश्यक संयन्त्र सक्रिय गरिएको जानकारी दिए।

विभिन्न वक्ताहरूले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको अधिकार, सुरक्षा तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी नीति सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीको सीप, अनुभव र पूँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा उपयोग गर्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने सुझाव पनि कार्यक्रममा उठाइएको थियो।

कार्यक्रमको अन्त्यमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण ढकालले कार्यक्रममा उठेका सबै विषय गम्भीर रूपमा नोट गरिएको र आगामी नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा समेट्न पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाए। उनले गैरआवासीय नेपाली समुदायसँग सहकार्य गर्दै देशको विकास र समृद्धिमा उनीहरूको सहभागिता बढाउने अपेक्षा पनि व्यक्त गरे।