समाज कल्याण परिषद्मा ४६ हजारभन्दा बढी संस्थाले नवीकरण गरेन्न

काठमाडौँ — समाज कल्याण परिषद् आबद्ध सङ्घसंस्थाहरूको नवीकरण अवस्था कमजोर देखिएको छ भने आर्थिक अनुशासनसम्बन्धी विभिन्न अनियमितता पनि उजागर भएका छन्। समाज कल्याण ऐन, २०४९ अनुसार सञ्चालनमा रहेको परिषद् सामाजिक सेवा तथा गैरसरकारी संस्थाका गतिविधिलाई विकाससँग आबद्ध गराउने र समन्वय गर्ने उद्देश्यले कार्यरत छ।

समाज कल्याण नियमावली, २०४७ अनुसार संस्था आबद्धता र नवीकरणको व्यवस्था गरिए पनि हालसम्म परिषद् आबद्ध रहेका ५७ हजार ५१ संस्थामध्ये ठूलो सङ्ख्याले नवीकरण नगरेको पाइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्म आबद्धता लिएका ५२ हजार ५७९ संस्थाले २०८०–८१ मा नवीकरण गर्नुपर्नेमा केवल ५ हजार ७९० संस्था अर्थात् ११.०१ प्रतिशतले मात्र नवीकरण गरेका छन्। आ.ब २०८०।८१ अनुसार ,यसअनुसार ४६ हजार ७८९ संस्थाले नियमअनुसार तीन वर्षभित्र नवीकरण नगरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

वैदेशिक सहयोग उपयोग गर्ने संस्थाहरूले समेत नवीकरण नगर्ने प्रवृत्ति देखिएकाले अन्तरनिकाय समन्वयमार्फत आबद्धता नवीकरण र स्रोत परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

यसैबीच, आ.ब २०८०।८१ अनुसार, परिषद्मा  विभिन्न आर्थिक अनियमितता पनि देखिएका छन्। नियमावलीविपरीत करार कर्मचारी नियुक्त गरी एक करोड १९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको, मूल्याङ्कन मापदण्डबिनै मूल्याङ्कनकर्तालाई ११ करोड ७८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी गरिएको तथा सम्झौताअनुसार ८ करोड २ लाख ४९ हजार रुपैयाँ भाडा असुल हुन बाँकी रहेको पाइएको छ।

यी तथ्यहरूले परिषद्को व्यवस्थापन, अनुगमन तथा आर्थिक पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरोकारवालाहरूले नियम कार्यान्वयन कडाइका साथ गर्दै अनियमितता नियन्त्रण र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।