
काठमाडौं। सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै संघीय संसद्को प्रत्यक्ष प्रशारण (लाइभ) र भिडियो आर्काइभ प्रभावित हुने भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को कार्यप्रणाली र जनप्रतिनिधिको गतिविधि आम नागरिकसम्म पारदर्शी ढंगले पुर्याउने वैकल्पिक माध्यमको खोजी गर्न निर्देशन दिएका छन्। सभामुखको सचिवालयले संसद् सचिवालयलाई प्रसारण व्यवस्थापन र सूचना प्रवाहका अन्य विकल्प तत्काल तयार गर्न आदेश दिएको जानकारी दिएको छ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार, “सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै संसद्को लाइभ प्रसारण तथा भिडियो आर्काइभ प्रभावित हुने देखिएको छ। यस कारण सभामुखले वैकल्पिक प्रवाह प्रणाली तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुभएको छ।”
संघीय संसद्को दुवै सदन — प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा — को बैठक नियमित रूपमा प्रत्यक्ष प्रशारण हुँदै आएको छ। विशेषतः सांसदहरूले गरेका अभिव्यक्ति र छलफलका भिडियो युट्युबमार्फत आर्काइभमा उपलब्ध गराउने परिपाटी रहेको छ। तर, दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल बन्द हुने सरकारको निर्णयसँगै उक्त प्रक्रिया अब अवरुद्ध हुने सम्भावना बढेको छ।
प्रतिनिधि सभाको आगामी बैठक २५ भदौमा र राष्ट्रिय सभाको बैठक २३ भदौमा बस्ने कार्यतालिका तय भइसकेको छ। यी बैठकहरूलाई सार्वजनिक गरिने वैकल्पिक माध्यम तत्काल प्राविधिक रूपमा तयार पार्ने चुनौती संसद् सचिवालयको जिम्मेवारीमा परेको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार, संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण अवरुद्ध हुनु लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नागरिकको पहुँच घटाउने कदमका रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। यसैकारण पारदर्शिता र सूचना पहुँच सुनिश्चित गर्न संसद्ले विश्वसनीय वैकल्पिक प्रवाह माध्यम विकास गर्नु जरुरी हुने देखिएको छ।
संसद् सचिवालयले भने, आगामी दिनमा संसद् बैठक तथा अभिलेख व्यवस्थापनलाई सुरक्षित र पारदर्शी राख्ने खालको नयाँ डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने तयारी भइरहेको जनाएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे