उपभोक्ता समितिलाई १० लाखमुनिका आयोजनामा सीमित

काठमाडौं। सरकारले आयोजना निर्माणमा खर्च कटौती र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। अबदेखि १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना उपभोक्ता समितिमार्फत नभई अन्य प्रक्रियाबाट मात्रै निर्माण गरिने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको सूचनामा १० लाखभन्दा मुनिका आयोजनामात्र उपभोक्ता समितिको जिम्मामा पर्न सक्ने उल्लेख छ। यसअघि ठूला आयोजनासमेत टुक्रा-टुक्रा गरी उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने प्रवृत्ति हावी हुँदा कामको गुणस्तर खस्किने र आर्थिक चलखेल बढ्ने आलोचना हुँदै आएको थियो। सरकारको पछिल्लो निर्णयले यसप्रति लगाम लगाउने विश्वास गरिएको छ।

विशेषज्ञहरूको भनाइमा, उपभोक्ता समितिलाई साना र स्थानीय प्राथमिकताका परियोजनामा मात्र सीमित गर्नु उचित कदम हो। यसले एकातिर खर्च नियन्त्रण गर्नेछ भने अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यस्तै निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमसमेत घटाइएको छ। नयाँ प्रावधान अनुसार लागत अनुमान १ अर्बसम्मका आयोजना निर्माणमा ३ प्रतिशतसम्म मात्र कन्टिन्जेन्सी रकम राख्न पाइनेछ भने १ अर्बभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनामा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र कन्टिन्जेन्सी रकम राख्न सकिने व्यवस्था लागू हुनेछ। यसलाई खर्चमा अनुशासन ल्याउने सकारात्मक पहलको रूपमा हेरिएको छ।

यता सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय पनि लिएको छ। यस आयोग पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा गठन भएको थियो। आयोगमार्फत आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाई रोजगार दिने प्रयोजनले प्रत्येक जिल्लामा कार्यालयसमेत स्थापना गरिएको आरोप लाग्दै आएको थियो। तर, आयोगको कार्यसम्पादन अपेक्षित परिणाम नआएको र अनावश्यक खर्च बढाएको निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारले खारेज गर्ने तयारी गरेको हो।

विश्लेषकहरूका अनुसार, सरकारले गरेका यी दुई निर्णय—उपभोक्ता समितिको सीमा तोक्ने र भूमि समस्या आयोग खारेज गर्ने—दुवै कदम राज्यको खर्च घटाउने र संस्थागत पारदर्शिता बढाउने प्रयास हुन्। यसले आगामी आर्थिक वर्षमा विकास बजेटको गुणस्तरीय कार्यान्वयनमा टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।