आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालले ४.६१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्‍यो,वास्तविक असर सामान्य परिवारमा कस्तो छ?

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत पुगेको अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष यो दर ३.६७ प्रतिशत मात्र रहेको थियो । यस वर्षको परिणामले अर्थतन्त्र क्रमशः पुनरुत्थानको संकेत दिएको देखिन्छ ।

वार्षिक औसत मुद्रास्फीति ४.०६ प्रतिशतमा सीमित रह्यो, जुन अघिल्लो वर्षको ५.४४ प्रतिशतभन्दा कम हो । मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनु उपभोक्ता बजारका लागि सकारात्मक संकेत मानिएको छ ।

शोधनान्तर स्थिति ५९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यसले ५०२ अर्ब ४९ करोड देखाएको थियो । यसले देशको भुक्तानी सन्तुलन बलियो भएको प्रमाणित गर्छ ।

विदेश व्यापारतर्फ, आयात १३.३ प्रतिशतले बढेको छ भने निर्यातमा ८१.८ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । अघिल्लो वर्ष आयात १.२ प्रतिशतले र निर्यात ३.० प्रतिशतले घटेको थियो । यस वर्षको निर्यात वृद्धि नेपालका उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार देखिन्छ ।

विप्रेषण आप्रवाह पनि मजबुत बनेको छ । नेपाली रुपैयाँमा १९.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १६.३ प्रतिशतले वृद्धि भई असार महिनामा मात्रै १८९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ विप्रेषण आएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसले १५.४ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त देखिन्छ ।

यससँगै मुद्राप्रदाय १२.५ प्रतिशतले बढेको छ भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप सङ्कलन १२.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ७२ खर्ब ६४ अर्ब पुगेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ८.४ प्रतिशतले बढ्दै ५४ खर्ब ९८ अर्ब पुगेको तथ्याङ्क छ ।

नेपालको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का सूचकांक हेर्दा कागजमा अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिए पनि यसको वास्तविक असर सामान्य परिवार, करदाताहरु, व्यवसाय, रोजगार र समग्र नीति–नियम व्यवस्थामा कस्तो छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । प्रत्येक बुँदालाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा यस्ता पक्ष प्रस्ट हुन्छन् :

१. आर्थिक वृद्धिदर (४.६१%)

वृद्धिदर अघिल्लो वर्षको ३.६७% बाट बढेर ४.६१% पुगेको देखिन्छ, तर यो स्तर पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको छैन । परिवारस्तरमा हेर्दा रोजगारी अभावले युवाहरु अझै वैदेशिक रोजगारमा निर्भर छन् । व्यवसायिक गतिविधि बढे पनि उत्पादनमुखी क्षेत्रभन्दा सेवा र उपभोगमा बढी केन्द्रीत भएकाले आय असमानता झन् बढ्ने सम्भावना छ ।

२. मुद्रास्फीति (४.०६%)

अघिल्लो वर्षको तुलनामा मुद्रास्फीति कम हुनु सकारात्मक भए पनि बजारमा देखिने वास्तविक मूल्यवृद्धि अझै सामान्य उपभोक्ताका लागि दबाबपूर्ण छ । विशेषगरी तलब नबढेका कर्मचारी र दैनिक ज्यालादार परिवारको क्रयशक्ति कमजोर छ । सरकारको कर प्रणाली अप्रत्यक्ष करमा निर्भर भएकाले मूल्य नियन्त्रणको लाभ आम परिवारले पर्याप्त महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

३. शोधनान्तर स्थिति (५९४ अर्ब ५४ करोड)

शोधनान्तर स्थिति मजबुत हुनु विदेशी विनिमय सञ्चितिको दृष्टिले सकारात्मक भए पनि यसको प्रत्यक्ष लाभ घरपरिवार वा साना व्यवसायले पाउँदैनन् । यो सूचक प्रायः वैदेशिक रोजगारीबाट आउने विप्रेषणले धानेको हो, जसले रोजगार सिर्जनामा घरेलु अर्थतन्त्र अझै कमजोर रहेको प्रष्ट देखाउँछ ।

४. विदेश व्यापार (आयात १३.३%, निर्यात ८१.८%)

निर्यातमा ८१.८% को वृद्धि निकै ठूलो देखिए पनि यो दिगोपनामा आधारित छ वा छैन भन्ने शंका रहन्छ । यदि यो वृद्धिदर सीमित वस्तु (जस्तै सुन वा विशेष श्रेणीका उत्पादन) मा मात्रै केन्द्रित छ भने, दीर्घकालीन रूपमा यसले रोजगारी बढाउँदैन । आयात बढ्नु भने उपभोगमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई झनै पुष्टि गर्छ, जसले व्यापार घाटा दीर्घकालीन चुनौती बन्ने संकेत दिन्छ ।

५. विप्रेषण आप्रवाह (१९.२% वृद्धि)

विप्रेषण वृद्धि सामान्य परिवारका लागि तुरुन्तै राहतजस्तै भए पनि दीर्घकालीन दृष्टिले यो वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर अर्थतन्त्रको संकेत हो । राजनीतिक अस्थिरता र रोजगारी सिर्जनाको कमजोर नीतिले युवालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण दिएको छैन । यो प्रवृत्तिले घरपरिवारलाई खर्च धान्न त मद्दत गर्छ, तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा योगदान गर्न सक्दैन ।

६. विदेशी विनिमय सञ्चिति (१९.५ अर्ब डलर)

१५.४ महिनासम्मको आयात धान्ने क्षमता हुनु सकारात्मक छ । तर विनिमय सञ्चिति मुख्यतया विप्रेषणमा आधारित भएकाले यदि वैदेशिक रोजगारीमा नीतिगत अवरोध आयो भने यो दिगो हुँदैन । स्वदेशी उत्पादन र निर्यातमा आधारित संरचना नहुँदा यो सूचक केवल अस्थायी सुरक्षा कवच बनेको छ ।

७. मुद्राप्रदाय र निक्षेप (१२.५% र १२.६% वृद्धि)

निक्षेप बढ्नुले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता रहेको देखाउँछ, तर निजी क्षेत्रलाई प्रवाह भएको कर्जा वृद्धि मात्र ८.४% छ । यसले देखाउँछ कि व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण अझै कडाइपूर्ण छ । उच्च ब्याजदर, नीतिगत अनिश्चितता र कर भारले व्यवसायलाई दवाबमा पारेको छ ।

८. राजनीतिक अस्थिरता र नियमन परिवर्तन

आर्थिक सूचकांकमा देखिएको सकारात्मकता राजनीतिक अस्थिरताले कमजोर बनाइरहेको छ । सरकार परिवर्तन, कर दरको हेरफेर, व्यवसायलाई प्रभावित गर्ने नियमन परिवर्तनले लगानीकर्तामा अनिश्चितता बढाएको छ । यसले साना व्यवसायदेखि ठूला उद्योगसम्मलाई दीर्घकालीन योजना बनाउन असजिलो बनाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर रोजगारी र आय वृद्धिमा पर्छ ।

आंकडामा देखिएको सुधारले मुलुकको समग्र भुक्तानी सन्तुलन र विनिमय सञ्चितिलाई बलियो बनाएको छ, तर व्यक्तिगत परिवारले अझै रोजगारी, तलब वृद्धि र कर दायित्वको भारी महसुस गरिरहेका छन् । व्यवसाय दबाबमा छ, राजनीतिक अस्थिरता र नियमन परिवर्तनले जोखिम बढाएको छ । त्यसैले अहिलेको आर्थिक स्थिरता “कागजी सुधार” भन्दा बढी देखिँदैन, जबसम्म रोजगार सिर्जना, कर न्यायिकरण र उत्पादनमुखी लगानीलाई प्राथमिकतामा राखिँदैन ।