बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम व्यवस्थापनः ऋण क्षति र प्रावधानमा वृद्धिसँगै आयकर र बोनसको प्रभाव

काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्रको २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्मको वित्तीय विवरण अनुसार जोखिम व्यवस्थापनमा उल्लेखनीय वृद्धि देखिएको छ। कुल प्रावधान (Provision for Risk) २५,४९७ लाख रुपैयाँबाट बढ्दै ८९,९७९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ, जसले १५८% वृद्धिदर देखाउँछ।

ऋण क्षति प्रावधान (Loan Loss Provision) मुख्य कारण हो, जुन २५,३६७ लाखबाट ८९,४७४ लाखमा पुगेको छ। सामान्य ऋण प्रावधान (General Loan Loss Provision) १२,८४९ लाखदेखि २३,३६७ लाखमा पुगेको भए पनि, पास ऋण र वाच लिस्टमा केही उतार–चढाव देखिएको छ। विशेष ऋण प्रावधान (Special Loan Loss Provision) १२,०८८ लाखदेखि ६५,७०६ लाखमा वृद्धि भएको छ।

बैंकले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति, लगानी र अन्य सम्पत्तिमा हुने क्षतिका लागि पनि प्रावधान वृद्धि गरेको छ। यस क्रममा गैर-बैंकिङ सम्पत्तिमा प्रावधान १३ लाखदेखि ३ लाखमा घटेको छ, भने अन्य सम्पत्तिमा १९ लाखदेखि ५०२ लाख पुगेको छ।

ऋण मेटाइ (Loan Written Off) १,६०७ लाखदेखि ८,७०९ लाख पुगेको छ, जसले जोखिम व्यवस्थापनको रणनीति बलियो भएको देखाउँछ। कर्मचारी बोनसको प्रावधान ११,७६६ लाखदेखि ११,७५७ लाखमा पुगेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रका मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई पनि संकेत गर्छ।

बैंकिङ क्षेत्रको वित्तीय विवरण अनुसार आयकर प्रावधान (Provision for Income Tax) ३४,२७३ लाख रुपैयाँमा कायम रहेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३२,८४० लाखदेखि ३३,०८५ लाखसम्म रहेको देखिन्छ। यसले बैंकिङ संस्थाहरुले कर दायित्व र वित्तीय नियमनको पालना गर्दै स्थिर वित्तीय नीतिमा विश्वासयोग्य भएको संकेत गर्दछ।

यस अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रका अन्य प्रावधानहरूसँग तुलना गर्दा आयकर प्रावधानमा उल्लेखनीय वृद्धि वा कमी देखिएको छैन। स्थिर आयकर प्रावधानले सरकारको राजस्व संकलनमा निरन्तरता ल्याएको छ भने बैंकका वित्तीय योजना र पूँजी संरचनामा अनिश्चितता कम गरेको छ।

कुल वित्तीय सूचकांक बैंकिङ संस्थाहरुले जोखिम व्यवस्थापन, कर्मचारी प्रोत्साहन र कर जिम्मेवारी सन्तुलित गर्न सफल भएको देखाउँछ?