संविधान संशोधनको आवश्यकता: नेपाली कांग्रेस पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागको सुझाव प्रतिवेदन बुझाइयो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभाग तथा नेपाल डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनले ‘संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य’ विषयमा सातै प्रदेशमा आयोजना गरेका अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समेटिएको प्रतिवेदन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइएको छ।

बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा आयोजित कार्यक्रममा विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले सभापति देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। विभागका अनुसार अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले धर्मनिरपेक्षता खारेज गरी नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र कायम गर्नुपर्ने तथा राजसंस्थालाई पुनः कुनै न कुनै रूपमा स्थान दिनुपर्ने माग राखेका थिए।

प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली मात्र कायम गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। संविधानको प्रस्तावनामै हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने, संघीयता बलियो बनाउन प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ जना मात्र निर्वाचित गरिनुपर्ने, समानुपातिक प्रणाली हटाएर राष्ट्रिय सभालाई मात्र पूर्ण समानुपातिक बनाइनुपर्ने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभालाई समावेशी बनाउन महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, थ्रेस होल्डको प्रतिशत वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय सभामा दलित तथा महिलाको न्यूनतम ३३ प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित गर्ने विषय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय तहको संख्या कटौती गर्ने तथा जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्याका साथै भूगोललाई आधार मान्नुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक अनिवार्य रूपमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र राज्यका सबै तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुर्‍याउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राखिएको छ।

साथै, ७० वर्ष नाघेका व्यक्तिहरूलाई जनप्रतिनिधि बन्न नपाउने, कम्तीमा एसएलसी (प्रवेशिका) उत्तीर्ण गरेको व्यक्ति मात्र उम्मेदवार बन्न पाउने तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सरकारी तलब तथा सेवा-सुविधा प्रदान नगर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

सभापति देउवाले प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि हालको संविधानअनुसार कुनै पनि दलले सहजै बहुमत ल्याउन नसक्ने परिस्थितिलाई इंगित गर्दै समयसापेक्ष रूपमा संविधान संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्। विभाग प्रमुख संग्रौलाले सातै प्रदेशमा अन्तरक्रिया गरी सुझाव संकलन गरेर प्रतिवेदन तयार पारिएको र यसले पार्टीलाई संविधान संशोधनबारे स्पष्ट धारणा बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।

पेशागत तथा बुद्धिजीवी विभागले सातै प्रदेशमा व्यापक छलफल गरी प्रतिवेदन बुझाउने पहिलो पार्टी विभागका रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको जनाएको छ।