सार्वजनिक खरिद, परामर्श, सफ्टवेयर,आयोजना र वित्तीय व्यवस्थापनमा अनियमितता

काठमाडौं। नेपालका स्थानीय तहहरूले आयोजना प्राथमिकिकरण, खरिद व्यवस्थापन, परामर्श सेवा, सफ्टवेयर खरिद तथा सवारी साधन व्यवस्थापनमा ठूलो वित्तीय संलग्नता देखाएका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २४ अनुसार आवधिक योजनाको तयारी र प्राथमिकिकरण अनिवार्य छ। योजनाको सामञ्जस्यता र लगानी सुनिश्चित गर्न योजना तथा बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७८ अनुसूची-११ मा आधारित ७०० स्थानीय तहले २०८०।८१ मा १ लाख ६६ हजार १९५ योजना तर्जुमा गरी रु. १ खर्ब ३० अर्ब ९४ करोड ८ लाख खर्च गरेको छ। यसमा रु. ५ लाखमुनिका ९५ हजार ४२१, रु. ५–२० लाखका ४३ हजार ५५८, र रु. २० लाखमाथिका २७ हजार २१६ योजना समावेश छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ अनुसार मूल्य समायोजन भुक्तानी आवश्यक देखिएमा अधिकारीले गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर २०८०।८१ मा ६९ स्थानीय तहले खरिद सम्झौता विपरीत गरी रु. १५ करोड ३८ लाख ६८ हजार मूल्य समायोजन भुक्तानी गरेका छन्। सोझै खरिदमा ५५४ स्थानीय तहले प्रतिस्पर्धा नगरी विभिन्न निर्माण कार्य, औषधी खरिद, परामर्श सेवा र वस्तु तथा सेवा खरिद गरी ७ अर्ब २१ करोड ४४ लाख ४८ हजार खर्च गरेका छन्।

परामर्श सेवामा २४१ स्थानीय तहले रु. ६६ करोड ५२ लाख ८० हजार खर्च गरेका छन्। विगत ३ वर्षमा ४१८ स्थानीय तहले बाह्य परामर्शदाताबाट सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तथा गुरुयोजना तयारीमा १ अर्ब ४८ करोड ५३ लाख २६ हजार खर्च गरेका छन्। तथापि १३५ स्थानीय तहले रु. ३२ करोड ३१ लाख ६८ हजारको ४४८ अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरेको देखिन्छ।

सफ्टवेयर खरिदमा २२५ स्थानीय तहले सूचना प्रविधि विभागको स्वीकृति नलिई २३ करोड २२ लाख १९ हजार खर्च गरेका छन्। ४९ स्थानीय तहले ४ करोड ७९ लाख ९ हजारको सफ्टवेयर प्रयोग नगरेको देखिएको छ।

सवारी साधन खरिद तथा मर्मतमा ४५ स्थानीय तहले ३५ करोड २२ लाख १४ हजार चारपाङ्ग्रे, र ७७ स्थानीय तहले ९ करोड ५९ लाख ७८ हजार दुइपाङ्ग्रे सवारी साधन खरिद गरेका छन्। साथै ३७६ स्थानीय तहले मर्मतमा १ अर्ब १६ करोड ५० लाख ४३ हजार र ४१६ स्थानीय तहले इन्धनमा २ अर्ब ५ करोड ८६ लाख ९९ हजार खर्च गरी कुल ३ अर्ब २२ करोड ३४ लाख ४० हजार खर्च गरेका छन्।

अस्पताल सञ्चालनमा स्थानीय तहले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार २०७७ मंसिर १५ देखि ६५७ स्थानीय तहमा अस्पताल निर्माण सुरु गरेको देखिन्छ। २०८०।८१ मा १९३ स्थानीय तहले रु. १२ अर्ब ५४ करोड २५ लाख ४६ हजार खर्च गरेका छन्। तर निर्माण सम्पन्न अस्पतालमध्ये २७ स्थानीय तहले रु. २ अर्ब ५० करोड ५६ लाख ९५ हजार खर्च गरे पनि जनशक्ति व्यवस्थापन र मेडिकल उपकरणको अभावका कारण सञ्चालन हुन सकेको छैन।

स्थानीय तहको आयोजना र खरिद व्यवस्थापनमा देखिएका यी तथ्यांकले योजना कार्यान्वयनमा अनियमितता, व्यवस्थापन चुनौती र निगरानीको आवश्यकता स्पष्ट पार्छ। विशेष गरी मूल्य समायोजन भुक्तानी, सोझै खरिद, परामर्श सेवा, सफ्टवेयर खरिद र सवारी साधन खरिदमा देखिएका अनियमितताले वित्तीय पारदर्शिता र योजना कार्यान्वयनमा सुधारको आवश्यकता पुष्टि गर्छ।

यो विस्तृत तथ्याङ्कले नीति निर्मातालाई स्थानीय तहको योजना र वित्तीय व्यवस्थापन सुधारका लागि निर्देशन दिने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। आगामी दिनमा सुचारु अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणाली सुधार भएमा स्थानीय तहको योजना कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र दक्षता वृद्धिको अपेक्षा गर्न सकिन्छ।