विरोधपछि बंगलादेशमा जागिर कोटा खारेज

काठमाडौँ , ६ साउन – बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले सरकारी जागिरका अधिकांश कोटा खारेज गरेको छ । यो घटनाले देशभरि हिंसात्मक झडपहरू निम्त्याएको थियो जसमा १०० भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रको एक तिहाइ जागिर सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट देशको स्वतन्त्रताको युद्धका वेटरहरूका आफन्तका लागि आरक्षित गरिएको थियो। तर अब अदालतले दिग्गजका आफन्तका लागि मात्र ५ प्रतिशत भूमिका आरक्षित गर्न सक्ने फैसला गरेको छ । कानुनमन्त्री अनीसुल हकले सरकारले केही दिनभित्रै फैसला कार्यान्वयन गर्ने बताए । केही विद्यार्थी नेताहरूले आन्दोलन जारी राख्ने वाचा गरेका छन् ।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै हकले सन् २००९ देखि सत्तामा रहेकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले बंगलादेशमाथि आफ्नो पकड गुमाउँदै गएको कुरालाई पनि अस्वीकार गरे। उनले भने, त्यो अवस्थामा तपाईले देशको जनसङ्ख्यालाई विद्रोह गरेको देख्नुभएको छ। उनीहरूले वास्तवमा यो अशान्तिमा सरकारलाई साथ दिएका छन् र उनीहरूले हो भने, सरकारले हिंसा अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ।

यसलाई प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्ना समर्थकहरूलाई रिझाउनका लागि उक्त नीति ल्याएको र यसले देशका अन्य युवारहरू अवसरबाट बञ्चित हुने बताएका छन । राजधानी ढाका लगायत धेरै सहरहरूले यस हप्ता कोटा विरोधी आन्दोलनका समर्थकहरू र उनीहरूका विपक्षीहरू, विशेष गरी बंगलादेश छात्रालिग भनेर चिनिने शासक अवामी लिगको विद्यार्थी संगठनबीच झडप भएको छ ।