
काठमाडौं — भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा भएको ८ अर्ब रुपैयाँको लागत बृद्धि, २३ अर्ब मुआब्जा अनियमितता, र गुणस्तर सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नहरूको छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले नयाँ उपसमिति गठन गरेको छ।
अघिल्लो उपसमितिले (योगेश भट्टराईको नेतृत्वमा) जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, र लागत बृद्धि जस्ता मुद्दाहरू गम्भीरतापूर्वक छानबिन नगरेको आरोप लागेपछि यो कदम चालिएको हो।
भट्टराईले “स्वार्थ द्वन्द्व” (Conflict of Interest) को आरोपबाट बच्न संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
नेपाली काङ्ग्रेसकी सांसद मञ्जु खाँडलाई नयाँ संयोजक बनाइएको छ, तर उनी भुटानी शरणार्थी घोटालामा संलग्न भएको आरोपबाट विवादित छिन्।
एक रिसोर्ट अडियोमा उनले ६ करोड रुपैयाँ लिएको दाबी गरिएको थियो, जसलाई उनले झूटो भन्ने दाबी गरेकी छन्।
उनको नियुक्तिले छानबिनको निष्पक्षतामा शंका उठाएको छ।
लागत बृद्धि:
सुरुमा ६.२२ अर्ब को अनुमान थियो, तर अहिले ८.८२ अर्ब पुगेको छ।
मुआब्जा अनियमितता:
२३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा वितरण भएको, तर कसले कति पायो? भन्नेमा पारदर्शिता छैन।
गुणस्तरमा समस्या:
इन्स्ट्रुमेन्ट ल्यान्डिङ सिस्टम (ILS) सञ्चालनमा नआएको, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सम्भव छैन।
नयाँ उपसमितिले ९० दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्नेछ।
तर, मञ्जु खाँडको विवादित भूमिकाले छानबिनमा राजनीतिक दखल हुन सक्ने आशंका छ।
यो घोटाला नेपालको सबैभन्दा ठूलो आधारभूत ढाँचा परियोजनाहरूमध्ये एक हो, जसमा भ्रष्टाचार, अनियमितता, र कार्यदक्षताको अभाव स्पष्ट देखिन्छ। नयाँ छानबिनले जवाफदेही तय पार्न सक्छ कि भन्ने नेपाली जनताको प्रमुख चासो हो।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे