काठमाडौँ । आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले मदिरा उद्योगसँग सम्बन्धित अन्तःशुल्क विवरणमा ठुलो असङ्गति पत्ता लगाएको छ। अन्तःशुल्क छुट ऐन, २०५८ को दफा ३ अनुसार प्रतिष्ठानले उत्पादन, निष्कासन, पैठारी वा सेवा बिक्री गर्दा अनुसूचीमा उल्लेखित दरमा अन्तःशुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तथापि, अन्तःशुल्क विवरण म्यादभित्र पेश नगर्नु, अधुरो वा त्रुटिपूर्ण विवरण पेश गर्नु, झुठो विवरण पेश गर्नु वा अन्तःशुल्क रकम कम देखाउनु जस्ता बेहोरा अन्तःशुल्क निर्धारण प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न पर्याप्त आधार मानिन्छ।
मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले २०७८/७९ को वित्तीय विवरणमा एक मदिरा उत्पादकले ७९ लाख ५३ हजार ४०२ टिकट खपत देखाएको भए पनि अन्तःशुल्क विवरण अनुसार केवल ५२ लाख ५८ हजार १२ टिकट खपत देखाएको पाइएको छ। यसको आधारमा २६ लाख ९५ हजार २७७ टिकट फरक पर्न आएको र रु. १६ करोड ४४ लाख १२ हजारको छुट भएको अन्तःशुल्क छानबिनका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, आन्तरिक राजस्व विभागको इ.पि.एस तथा पफ प्यानल शीर्षक ३९.२५ अन्तर्गत उपशीर्षक ३९२५.९०.२० मा ५ प्रतिशतको दरले अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। भरतपुर कर कार्यालय अन्तर्गत एक करदाताले स्यान्डविच पफ र वाल प्यानलमा रु. १३ करोड ७८ लाख ५५ हजारको बिक्रीमा अन्तःशुल्क दाखिला नगरेको पाइएको छ। सोको आधारमा रु. ६८ लाख ९३ हजार अन्तःशुल्क र रु. ८ लाख ९६ हजार मूल्य अभिवृद्धि करसहित कुल रु. ७७ लाख ८९ हजार छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने बताइएको छ।
सम्पादक:
लोकेन्द्र भण्डारी
समाचार संयोजक:
सुनिल आचार्य
रिपोर्टर:
अनिता बिष्ट
सरोज वोलखे
