महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ, २३ मंसिर । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्क्रिय गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दिएको छ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि उक्त आदेश गरेको हो । संसद सचिवालयले राणाले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा एक साताअघि उनीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव निष्क्रिय भएको पत्र दिएको थियो ।

उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च फर्किन खोजेपछि बुधबार राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्र तरंगित भएको थियो। सोही दिन सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, उपाध्यक्ष मुकुन्दप्रसाद पौडेल, सचिव ऋषिराम घिमिरे, कोषाध्यक्ष विनोदकुमार कार्की तथा सदस्यहरू विकास भट्टराई,अनन्तराज लुइँटेल, दीपनारायण साह, अमिता गौतम र रामहरि त्रिपाठीले बुधबार उक्त पत्र बदर गर्न माग राख्दै रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाल बार एसोसियसनले संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्टले पनि संसद सचिवालयसँग जवाफ मागेको थियो ।

संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा रहेका थिए।

यससँगै आगामी मंसिर २७ गते ६५ वर्षे उमेरहदका कारण सेवानिवृत्त हुनुअघि सर्वोच्च अदालत फर्कने जबराको अन्तिम प्रयास पनि असफल भएको छ । करिब १० महिनाको निलम्बनमा परेरै उनको २६ वर्षे न्यायसेवाको यात्रा टुंगिने भएको छ ।

सत्तारूढ गठबन्धनका सांसदले जबरा विरुद्ध २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का देवप्रसाद गुरुङ, नेपाली कांग्रेसकी पुष्पा भुसाल र नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक रहेको महाअभियोग प्रस्तावमा तीनै पार्टीका ९५ जना सांसदको हस्ताक्षर छ। जसमा जबरा विरुद्ध विभिन्न २१ वटा आरोप लगाइएका छन्।