भारत सरकारले नेपाललाई दिने अनुदानमा वृद्धि

काठमाडौँ , २० माघ । भारत सरकारले मध्यम वर्गको जीवनस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यले सन् २०२५ र २६ का लागि ५०.६५ खर्ब भारतीय रुपियाँ बराबरको सङ्घीय बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेट गत वर्षको ४७।१६ खर्बको भन्दा बढी हो। यस वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चको लक्ष्य ११.२ खर्ब राखिएको छ, र वित्तीय घाटालाई ४.४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणका अनुसार, यो बजेटले सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ, जसमा शून्य गरिबी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, दक्ष जनशक्ति र महिला सहभागिता लगायतका प्रमुख उद्देश्य राखिएका छन्।

यस बजेटको एक प्रमुख अंश भनेको १२ लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक आम्दानी भएका व्यक्तिहरूलाई कुनै पनि आम्दानी कर नलाग्ने घोषणा गरिएको हो। साथै, माथिल्लो तहका आम्दानीकर्ताहरूलाई फरक फरक दरमा कर लगाइने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो बजेटलाई भारतको विकास यात्रामा कोसेढुङ्गा भएको बताउँदै यसको उद्देश्य बचत र लगानी बढाउनुका साथै उपभोग र वृद्धिलाई प्रवर्द्धन गर्नु हो।

भारतले आफ्नो छिमेकी नेपाललाई दिने अनुदानको आँकडा यस वर्ष पनि सात सय करोड भारतीय रुपियाँ कायम राखेको छ। यसका साथै अन्य देशहरूलाई दिइने अनुदानमा पनि केही परिवर्तन गरिएको छ। भुटानलाई दिइने अनुदान घटाएर १५० करोड र म्यानमारलाई ३५० करोड गरिएको छ, जबकि माल्दिभ्सलाई ६०० करोड पुर्याइएको छ। अफगानिस्तानको अनुदान ५० करोडबाट बढाएर १०० करोड पुर्याइएको छ।